डान्सबार बंद करण्यासाठी राज्य सरकारची हालचाल

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारला अभय दिले असले तरी राज्य सरकार डान्सबार बंद करण्यासाठी सरसावले आहे. डान्सबार बंद करण्यासाठी गरज पडल्यास अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी 'झी २४ तास'ला दिली आहे. राज्यात डान्सबार सुरूच होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी घेतली. डान्स बार बंदी कायम ठेवण्यासाठी सरकार काहीही करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात डान्सबार सुरू राहण्याबाबत दिलेल्या निकालानंतर त्यांनी निकाल वाचल्यानंतर योग्य निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. 

'डान्सबारवरील बंदी उठवली असे नाही'

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारसंदर्भात काही अटी शिथिल केल्यात. पण या अटी शिथिल केल्या म्हणजे डान्सबारवरील बंदी उठवली असे होत नाही. डान्सबार सुरू झाल्यास राज्यातल्या सामाजिक रचनेला धक्का बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात डान्स बार सुरू करायला राज्य सरकार शक्य तितकी टाळाटाळ करायच्या भूमिकेत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी नवे कठोर कायदे लागू करायच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. गुरुवारी आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातली डान्सबार बंदी मोडीत काढली होती. यानंतरही राज्यात डान्सबार बंदच कसे राहतील याकडे राज्य सरकारने लक्ष लावले आहे. 

आव्हान देण्यासाठी चाचपणी

यासाठी ओळख जाहीर करण्याची वाट काढली जाऊ शकते. ज्यांना डान्सबारमध्ये जायचे आहे त्यांना आपली ओळख जाहीर करावी लागणार आहे असे झी मीडियाला राज्य सरकारमधील विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला घटना पीठासमोर आव्हान देता येईल का, याची चाचपणीसुद्धा राज्य सरकार करत आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने डान्सबार बंदी विधेयक मंजूर झाले आहे. त्याला वेळोवेळी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यापूर्वी, २००६ आणि २०१३ला न्यायालयाने डान्स बारबंदी रद्द केली होती. त्याविरोधात कायदेशीर बाबींचा आधार घेत राज्य सरकारने डान्सबार सुरू करण्यासाठी नवे नियम जारी केले.