मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेच्या सुनावणीला सुरवात झाली आहे. राज्य मागसवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांना आणि विरोधकांना दिला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी होत आहे. मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल वकिलांना न देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक केल्याने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून अहवालातील ११ पानं वगळून उर्वरित अहवाल देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांना आता दिला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणीला सुरूवात होणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायम रहाणार की उच्च न्यायालय त्याला स्थगिती देणार याचा फैसला ६ तारखेपासून मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणा संदर्भात सलग सुनावणी घेऊन अंतरिम स्थगितीबाबत ६, ७ आणि ८ फेब्रूवारीपर्यंत निर्णय होणार आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. दरम्यान राज्य सरकारने या अहवालातील काही मुद्दे हे संवेदनशील असून त्याने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली होती आणि हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना द्यायचा का नाही हे कोर्टाने ठरवावे असे म्हटले होते. आज हा संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे.


य़ाआधी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मागे घेतली होती. काही दिवसापूर्वी आमदार जलील यांनी मराठा आरक्षण तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. शिवाय मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही रद्द करण्यात यावा आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.