मराठा आरक्षणाच्या अहवालासाठी इतका खर्च

मुंबई: मागासवर्गीय आयोगाकडून बहुप्रतिक्षीत मराठा आरक्षणाविषयीचा अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारला सादर झाला. या २० हजार पानी अहवालात मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तरावर कशाप्रकारे मागासलेला आहे, याची सविस्तर कारणीमीमांसा करण्यात आलेय. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगावर १३ कोटी १६ लाखांचा केला. त्याचबरोबर मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांवर ५७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आलाय. 

ही सर्व रक्कम बार्टी म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या संस्थेकडून घेण्यात आलेय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर दरवडे यांनी ही माहिती अधिकारात माहिती मिळवलीय. ३  जुलै २०१७  रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष गणपतराव गायकवाड यांना प्रति महिना १ लाख ६० हजार इतके मानधन देण्यात आले.

मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पाच संस्थांना ५७ लाख रुपये देण्यात आले. 

त्यात औरंगाबादमधल्या छत्रपती शिवाजी प्रबोधन संस्थेला ११ लाख, मंबईतील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी संस्थेला ११.८० लाख, नागपूर येथील शारदा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसला ११.८० लाख, कल्याणमधल्या गुरूकृपा विकास संस्थेला १० लाख, पुण्यातल्या गोखले इस्न्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲड इकॉनॉमिक्स संस्थेला ११.८० लाख देण्यात आलेत.