मुंबई: पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षणासाठी आझाद मैदानात ठिय्या मांडून बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांची सोमवारी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन दिले. तसेच तुर्तास प्रवेश प्रक्रीया पुढे ढकलण्यात आल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. या प्रकरणी आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावर काही प्रतिक्रिया येईपर्यंत सीईटी सेलला सांगून प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सकारात्मक असून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊन देणार नाही, अशी ग्वाही महाजन यांनी दिली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमापाठोपाठ आता एमबीबीएस, आर्किटेक्ट आणि इतर प्रवेशांमधील मराठा आरक्षणावरही टांगती तलवार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वच प्रवेश प्रक्रियांना लागू होण्याची शक्यता आहे. या परीक्षांचे नोटिफीकेशन आरक्षण लागू होण्यापूर्वी आले असेल तर संबंधित प्रवेश प्रक्रीयेत आरक्षण लागू होणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. मात्र, राज्य सरकारही याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहे. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश तयार आहे. मात्र आचारसंहिता असल्यामुळे अध्यादेश काढता येणार नसल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले. या निर्णयाबाबत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलेपर्यंत आझाद मैदानावरील आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.


मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी प्रवेश पात्रतेसाठी होणाऱ्या परीक्षेत (सीईटी) कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही आणि अशी मागणीच मुळात पूर्णत: चुकीची असल्याची भूमिका स्पष्ट केली.