आमदार निवास घोटाळा प्रकरणी भाजप आमदार संतप्त

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मनोरा आमदार निवासातील घोटाळ्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल होत नसल्याने भाजपाचेच आमदार संतप्त झाले आहेत. भाजपाचे आमदार चरण वाघमारे यांनी हा घोटाळा समोर आणला होता. 

या घोटाळ्याची चौकशी होऊन अधिकाऱ्यांना दोषीही ठरवण्यात आले. मात्र दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करूनही ती पूर्ण होत नसल्याने आमदारांनी आता थेट कोर्टात जाण्याची तयारी  सुरू केलीय.

आमदार निवासातील आमदारांच्या सदनिकेत काम न करताच बिलं काढल्याचा घोटाळा भाजपाचे तुमसर येथील आमदार चरण वाघमारे यांनी समोर आणला होता. त्यांच्या सदनिकेत दुरुस्ती आणि इतर कामे केल्याचे कागदोपत्री दाखवून १३ लाख रुपये लाटण्यात आले होते. 

मात्र प्रत्यक्ष ही कामंच झाली नव्हती. वाघमारे यांनी याप्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतर आणखी ३१ आमदारांच्या सदनिकांमध्ये हाच घोटाळ्या झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. याप्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी झाली. चौकशीअंती समोर आलेला अहवाल धक्कादायक आहे.

चौकशी अहवालानुसार

आमदारांच्या सदनिकांमध्ये कामं न करताच त्याची बिलं अदा करण्यात आली 
तपासणी केलेल्या ८ सदनिकांपैकी ७ सदानिकांमध्ये निविदेनुसार कामं झाली नसल्याचं आढळलं
कामं केल्याच्या नोंदींमध्ये चुकीच्या नोंदी
प्राथमिक चौकशीत अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट
कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, उप अभियंता बी. एस. फेगडे, शाखा अभियंता के. डी. धांडगे चौकशीत दोषी

दोषी अधिकाऱ्यांपैकी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय. तर कार्यकारि अभियंता प्रज्ञा वाळके यांची बदली करण्यात आलीय. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आमदार चरण वाघमारे यांनी महिनाभरापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील आणि या विभागाच्या प्रधान सचिवांना केली होती. मात्र अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्याने आमदार वाघमारे संतप्त झाले असून आता ते न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

कसा झाला घोटाळा?
- मोजमापात खोटारडेपणा
- कागदोपत्री दाखवलेली कामे प्रत्यक्षात करायची नाहीत
- एक-दोन लाखांची कामे करून बिल मात्र ८ लाख ते १३ लाखांपर्यंत काढायचे

मनोरा आमदार निवास धोकादायक असल्याचे दाखवून लाखो रुपयांची बोगस कामे पीडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहेत. त्यामुळे या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट व्हावे आणि सर्व कामांची तपासणी व्हावी अशी मागणीही वाघमारे यांनी केलीय.

मनोरा आमदार निवासातील या घोटाळ्याची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता विभाकाकडून अधिक सखोल चौकशी केली जाणार आहे. प्राथमिक अहवालातील दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात योग्य कारवाई होत नसल्याने या घोटाळ्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी असावेत असा दावा आमदार चरण वाघमारे यांनी केलाय.

सत्ताधारी पक्षातील आमदाराची ही अवस्था आहे. घोटाळा उघडकीस आणूनही कारवाई होत नसल्याने न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची वेळ या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारावर आली आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेसाठी आग्रही असणाऱ्या राज्यातील भाजपा सरकारची पारदर्शकता गेली कुठे हा प्रश्न पडतो.