दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आमदारांच्या वाहनांवर वारेमार खर्च करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे, तरुणाईचे अनेक प्रश्न सतावत असताना आमदारांना अलिशान गाड्या घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातल्या विकासकामांसाठी निधीची चणचण असल्याचं सरकारकडून नेहमीच सांगितलं जातं. मात्र दुसरीकडे राज्य सरकार आमदारांवर वारेमाप पैसे खर्च करत असल्याचं समोर आलंय. कारण आता आमदारांना वाहन खरेदीसाठी 30 लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तंब होण्याची शक्यता आहे.  


त्यामुळे आमदारांचा प्रवास आणखी अलिशान होणार आहे. एरवी सामान्य लोकांना वाहन खरेदीसाठी कर्ज घ्यायचे असल्यास त्याचा व्याजदर साधारण 8.50 टक्के इतका आहे. मात्र आमदारांना 30 लाखांचं बिनव्याजी कर्ज म्हणजे लॉटरीच म्हणायला हवी.



आमदारांवर एवढी लयलूट कशासाठी?
या बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा 30 लाखांपर्यंत असल्याने आता आमदार अलिशान आणि महागड्या गाड्या सहजपणे विकत घेऊ शकतील. यापूर्वी आमदारांना वाहनखरेदीसाठी 10 लाखांपर्यंतच बिनव्याजी कर्ज दिलं जात असे. मात्र, ही मर्यादा 20 लाखांनी वाढल्यामुळे स्कोडा, एमजी ग्लॉस्टर, एमजी झेड एक्स, इनोव्हा यासारख्या लक्झरी गाड्या विकत घेता येतील. 


शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत कधी मिळणार?
सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना अजून अतिवृष्टीची मदत मिळालेली नसताना लोकप्रतिनिधींवर एवढी लयलूट कशासाठी असा प्रश्न केला जातोय. 


आमदारांचा दरमहा पगार 2 लाख 32 हजार रुपये इतका आहे. यातून व्यवसाय कर आणि आयकर कापून घेतला जातो. आणि उर्वरित रक्कम आमदारांना मिळते. एवढा गलेलठ्ठ पगार असताना आणि सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना बिनव्याजी कर्जाचा घाट कशाला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.