नियम धाब्यावर बसवून तोट्यातील कंपन्यांना मुंबई बॅंकेचा कर्जपुरवठा

कृष्णात पाटील, मुंबई : डबघाईला आलेल्या साखर कारखान्यांपाठोपाठ आता तोट्यातील कंपन्यांनाही नियम  धाब्यावर बसवून कर्जपुरवठा करण्याचा सपाटा मुंबै बँकेने सुरू केलाय. सिंचन घोटाळ्यातील घोटाळेबाज ठेकेदाराला बेकायदेशीररित्या मुंबई जिल्हा बँकेने तब्बल ६८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे हे कर्ज मंजूर करण्यासाठी  विदर्भातील एका वजनदार मंत्र्यांने दबाव आणल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय.

मुंबई जिल्हा बँकेने मंजुरी केलेली कॉर्पोरेट लोन आता वादात सापडू लागली आहेत. गोसीखूर्द येथील नेरला जलसिंचन प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी दोषी असलेल्या श्रीनिवास कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला नियम धाब्यावर बसवत मुंबई बँकेने तब्बल ६८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे बँक अधिका-यांनी याबाबत निगेटीव्ह नोट दिलेली असतानाही संचालक मंडळाने हे कर्ज मंजूर केलंय.  

कंपनीने दिलेल्या आर्थिक पत्रकानुसार कंपनीच्या उत्पन्नात घट झालीय. प्रकल्पासाठी लागणारा २५  टक्के स्वनिधी कंपनीने आणलेला नाही. तसंच त्याचा स्त्रोतही दिलेला नाही. बँक सल्लागारांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार सदर कर्ज मंजूर करणे धोक्याचं आहे. 

कर्जापोटी दिलेल्या तीन तारण मालमत्तांपैकी २ मालमत्ता त्रयस्थ व्यक्तींच्या आहेत. अटींची पूर्तता करण्यापूर्वीच ५ कोटींची कर्ज उचल दिली गेली.हे कर्ज कुठल्याही परिस्थितीत मंजूर करण्यासाठी विदर्भातील एका वजनदार मंत्र्यांने संचालक मंडळावर दबाव आणल्याचा आऱोप शिवसेनेने केलाय. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ठेकेदाराच्या हेलिकॉप्टरने तिरूपती दर्शन घेतलेला हा मंत्री असून त्याच्या जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे कर्जप्रकरण केल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय.

संबंधित कंपनीचे नेटवर्थ पॉझिटीव्ह असून हे कर्ज नियमानुसार दिल्याचा दावा केलाय. तसंच शिवसेना याप्रकरणी राजकारण करत असून शिवसेनेच्या संचालकांनी या कर्जप्रकरणाला अगोदर संमती दिली आणि नंतर बाहेर जावून विरोध करत असल्याचे त्यांनी म्हटलंय. हे कर्ज प्रकरण मंजूर होण्यापूर्वी आणि मंजुरीनंतर बँकेच्या अनेक संचालकांनी तिरूपतीवारी करत संबंधित कंपनीचे संचालक बी वेंकट रामाराव यांची खास भेट घेतलीय. आता ही भेट कशासाठी झाली, हे वेगळं सांगायला नको, अशी चर्चा सुरु आहे.