मुंबई : ऐन दिवाळीत राज्यातील एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. विलीनीकरण आणि पगारवाढीची एसची कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. संप पुढील आदेशापर्यत मागे घ्यावा, असे निर्देश देऊनही संपावर ठाम राहिलेल्या कामगार संघटनांच्या निर्णयाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एसटी संपाबाबतची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरूवात आहे, सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही असं सांगत हायकोर्टाने संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर येण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारला तुमच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊ असं आश्वासन हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांना दिलं आहे. 


संप मागे घ्या अन्यथा ताब्यात घेण्याचे निर्देश देऊ, असा इशारा हायकोर्टाने दिला आहे. आपापसात चर्चा करून ताबडतोब निर्णय कळवण्याचे कोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.


कर्मचारी संघटना भूमिकेवर ठाम


कर्मचारी नेता अजय कुमार गुजर सुनावणीसाठी काल उपस्थित न राहिल्याने कोर्टाने समन्स काढलं होतं, आज अजय कुमार गुजर यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडली. हायकोर्टाने आश्वासन दिलं असलं तरी संपवावर गेलेल्या एस.टी. कर्मचारी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सरकार समस्या सोडवत नाही असा आरोप गुजर यांनी केला आहे. सोमवारी पुन्हा सुनावणी घेवून सरकारला समस्या सोडवण्याच्या सूचना देऊ असं कोर्टाने म्हटलं, पण कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्यास नकार दिला आहे. हव तर जेल मध्ये टाका असं संघटनेकडून सांगण्यात आलं