मुंबई : आपली मुलं कुठे जातात, काय करतात याकडे लक्ष ठेवणं ही पालकांची जबाबदारी आहे. त्यांनी ती झटकू नये असं मुंबई हायकोर्टाने सुनावलं आहे.  ब-याचदा विद्यार्थी हे शाळा-कॉलेजच्या नावाखाली मरिन ड्राईव्ह किंवा वरळी सी फेसवर बसून असतात, तसेच एखाद्या ऑनलाईन गेमसाठीही सरकारलाच दोषी ठरवणार का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं विचारत या खटल्याची सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जीवघेणा ऑनलाईन गेम 'द ब्लू व्हेल' विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. सिटीझन सर्कल फॉर सोशल वेलफेअर अँड एज्युकेशन या सेवाभावी संस्थेच्यावतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आलीय. 


याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत गुगल, फेसबुक, याहू यांच्यासह मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेललाही प्रतिवादी बनवलंय. याचिकाकर्त्यांची मागणीय की, प्रशासनानं द ब्लू व्हेल गेमशी संबंधित तक्रारी आणि समस्यांसाठी एक हेल्पलाईन सुरू करावी. जेणेकरून या गेमच्या आहारी जाणारी लहान मुलं तसेच त्यांच्या पालकांना यासंदर्भात तातडीनं मदत करता येईल. असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.