Mumbai BMC News : मुंबई महानगर पलिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा बोनस, कर्मचाऱ्यांचे पगार, त्यासोबत मिळणारे भत्ते आणि पगारवाढीचा टक्का या सर्व गोष्टी पाहता अनेकांनाच पालिका कर्मचारी आणि त्यांच्या नोकऱ्यांचा हेवा वाटतो. पण, याच पालिकेच्या अख्त्यारित येणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांवर मात्र आता प्रशासन कारवाईचा बडगा उगारताना दिसत असून, थेट या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच टांगती तलवार आल्याचं स्पष्ट होत आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्राथमिक माहितीनुसार लोकसभा निवणुकांसाठीच्या कामावर रुजू असणारे अनेक कर्मचारी अद्याप त्यांच्या कर्तव्यावर परतलेले नाहीत. लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापासून निवडणुकीचे निकालही जाहीर झाले. किंबहुना निकालाला आता महिना उलटला असला, तरीही मुंबई महापालिकेचे सुमारे 1167 कर्मचारी अद्याप निवडणूक कर्तव्यावरून पालिकेच्या कामावर रुजू झालेले नाहीत. 


नोकरीवर न परतणाऱ्या याच कर्मचाऱ्यांविरोधात पालिका प्रशासनानं कठोर पावलं उचलत त्यांच्यावलर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून जवळपास 317 कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन रोखण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे.


पालिकेच्या कोणकोणच्या विभागातून कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामांसाठी नियुक्ती? 


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील साधारण 50 हजार कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामांसाठी रुजू करण्यात आलं होतं. यामधील 10400 कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय अधिकारी किंवा मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी अशा पदांची जबाबदारी देण्यात आली होती. साधारण गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून हे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामावर रुजू असल्यामुळं पालिकेच्या शिक्षण, आरोग्य, जल आणि इतर काही विभागांमधील कार्यपद्धतीवर प्रचंड ताण निर्माण होऊन पालिकेच्या सेवांवर याचा थेट परिमाम दिसून आला. 


हेसुद्धा वाचा : कसा प्रगती करेल महाराष्ट्र माझा? झेडपीच्या 'या' शाळांना गळती, जीव मुठीत घेऊन शिकतायत विद्यार्थी 


पालिकेचे 9940 कर्मचारी कामावर रुजू झाले असले तरीही उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे पाय अद्यापही कार्यालयांकडे वळलेले नाहीत. ज्यामुळं पालिका प्रशासनानं कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी 13 जूनपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास कर्मचाऱी कारवाईस पात्र असतील अशी तंबी पालिकेकडून देण्यात आली होती. ज्यानंतर आता जुलै महिना उजाडला तरीही काही कर्मचारी अद्यापही कामाला बगल देत असल्यामुळं अशा कर्मचाऱ्यांचं वेतन रोखून धरण्याचा निर्णय पालिकेतील काही विभागांकडून घेण्यात आल्याचं कळत आहे.