Raj Thackeray : निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या शाळांमधील शिक्षकांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना आता शिकवण्याऐवजी निवडणुकीसाठी काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत शाळाबाह्य काम करण्याचं पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना पाठवलं आहे. या निर्णयाविरोधात काही पालकांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी शिक्षकांनी निवडणुकीचं काम करु नये, कोण कारवाई करतं बघतोच असा इशारा दिला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"शारदाश्रम महाविद्यालयाचे पालक माझ्याकडे आले होते. त्याच्या शाळेला एक नोटीस आली असून पहिली ते चौथीच्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी बोलवून घेण्यात आलं आहे. किती वेळासाठी याच्या काही मर्यादा त्यांनी दिल्या नाहीत. शिक्षक काढून घेतल्यावर त्यांना शिकवणार याची व्यवस्था नाही. मुंबईत 4136 शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी बाहेर काढण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोग पाच वर्ष काय करत असतं? असल्या प्रकारची कोणतीही लोक ते तयार का करत नाही. आयत्यावेळी शाळांवर दडपण का आणतात?," असा सवाल राज ठाकरेंनी केला.


"या कामासाठी हजर न झाल्यास सरकार या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार. निवडणूक आयोगावर शिस्तभंगाची कारवाई का नाही करत? निवडणूक आयोग पाच वर्ष काय करत असतो. निवडणुका अचानक आल्यात का? तुमची यंत्रणा तयार नको का? यामध्ये त्या मुलांचा काय दोष? शिक्षक निवडणुकीच्या कामासाठी आलेत का? आमचे लोक यासंदर्भात निवडणूक आयोगासंदर्भात बोलतील. माझी शिक्षकांना विनंती आहे की तुम्ही कुठेही रुजू होऊ नका, तुम्ही विद्यार्थ्यांवर लक्ष्य द्या. विद्यार्थी घडवने हे शिक्षकांचे काम आहे. निवडणुकीचे काम करणे हे शिक्षकांचे काम नव्हे. निवडणूक आयोगाने त्यांची यंत्रणा तयार करावी. मला बघायचं आहे की शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई कोण करतं," असे राज ठाकरे यांनी म्हटलं.


दरम्यान, लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मुंबई महापालिकेतील शिक्षकांना निवडणुकांसाठी काम करण्यास सांगितले आहे. शिक्षकांना ऐन परीक्षेच्या काळातच 'इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आल्याने शिक्षकांनी याचा विरोध केला आहे. परीक्षांच्या काळात लादण्यात येणाऱ्या या कामामुळे शिक्षकांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी याला विरोध दर्शविला आहे. अशा प्रकारे कामे लावणे हे शिक्षण हद्द कायद्याचे उल्लंघन असल्याचं शिक्षक संघटनांचे म्हणणं आहे.