Santosh Parab attack case : नितेश राणे यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
Nitesh Rane Case : भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर नितेश राणे यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई : Nitesh Rane Case : भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर नितेश राणे यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राणे यांच्या अर्जावर आता 27 तारखेला सुनावणी होणार आहे. नितेश राणे यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी बाजू मांडणार आहेत.
शिवसेना (Shiv Sena)कार्यकर्ते संतोष परब (Santosh Parab) हल्ला प्रकरणी आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) अडचणीत आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) राणे यांना दणका देत त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. यानंतर राणे यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court) धाव घेतली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्यासमोर 27 जानेवारीला यावर सुनावणी होणार आहे.
नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळ्यानंतर त्यांनी आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राणे यांनी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली. यावर 27 जानेवारीला सुनावणी घेण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश रमणा यांनी सांगितले.
दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यापासून गायब असलेले राणे काल प्रथमच कणकवली पोलिसांसमोर हजर झाले होते. त्यांची सुमारे पाऊण तास कणकवली पोलीस ठाण्यात चौकशी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज 17 जानेवारीला फेटाळला होता. सुरुवातीला राणे यांचा अटकपूर्व जामिनावरील निकाल उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. तोपर्यंत राणे यांच्यावर अटकेची कारवाई करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आली होती.
सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या (Sindhudurg DCC Bank) निवडणूक प्रचारामध्ये शिवसेनेचे प्रचारक संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. या प्रकरणात नितेश राणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्ण जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यानंतर राणे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावरील दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद 13 जानेवारीला पूर्ण झाला होता. नंतर 17 जानेवारीला उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.