OBC Reservation : आज आनंदाची गोष्ट आहे की आमच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सादर केलेला ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्विकारला आहे. महाराष्ट्रात पुढच्या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ओबीसी समाजाचा हा मोठा विजय आहे, गेले दोन अडीच वर्ष आम्ही जो संघर्ष करत होतो, तो संघर्ष आज सत्कारणी लागला आहे असं मी मानतो, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वातलं सरकार सत्तेत आल्यानंतर 13/12/2019 ला पहिल्यांदा न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा, इम्पेरिअल डेटा  गोळा करा, पण दुर्देवाने 15 महिने सरकारने OBC आयोग गठित केला नाही, ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही. याऊलट पंधरा महिने सातत्याने सरकार केंद्र सरकारकडो बोट दाखवत होतं, आणि महाविकास आघाडी सांगत होतं, केंद्राने लोकसंख्या दिली नाही असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.


त्यावेळीही मी सांगत होतो केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर हे आरक्षण मिळणार नाही, सुप्रीम कोर्टाने जी ट्रीपल टेस्ट सांगितली आहे, त्या ट्रीपल टेस्टमध्ये राज्याला डेडिकेटेड आयोग तयार करुन राज्याला हा डेटा जमा करायचा आहे. आपल्याला वेगवेगळ्या सँम्पल्सच्या आधारावर हा डेटा गोळा करता येतो, तरीदेखील 15 महिने त्या सरकारने टाईमपास केला, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 



भुजबळ काय म्हणाले?
तर दुसरीकडे "महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रयत्न केले. आमचा आग्रह होता की मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आपणही हे सर्व ताबडतोब करुयात का, त्यानुसार मग परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर सरकारकडे अहवाल पाठवला. सरकारने आपल्या यंत्रणेद्वारे माहिती गोळा केली.  त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ती माहिती मंजूर करुन बांठिया आयोगाकडे पाठवली. त्यानंतर हे सर्व न्यायालयात मांडण्यात आलं", असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.