मुंबई :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC RESERVATION) राज्य सरकार सुधारित अध्यादेश काढण्याची शक्यता आहे. अध्यादेशाबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.  त्यानंतर सरकार सुधारित अध्यादेशाला मंजूरी देऊन तो पुन्हा स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणार असल्याची माहिती मिळत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाबाबत राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.


मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा


अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Changan Bhujbal) यांनी राज्यपाल अध्यादेशावर सही करतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. अध्यादेशात राज्यपालांनी काही शंका काढल्या आहेत, आज त्यावर चर्चा करु आणि शंका दूर करु असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. तसंच राज्यपालांनी विरोध केला आहे, असा अर्थ कुणी काढू नये असंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं आहे. अध्यादेश काढण्याचा निर्णय हा सर्वपक्षीय बैठकीत झाला होता, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) त्या बैठकीला उपस्थित होते. मला खात्री आहे की फडणवीस राज्यपालांना विनंती करतील असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. 


भाजपाची ओबीसीविरोधी भूमिका


भाजप ओबीसी आरक्षणाविरोधात आहे, आरक्षण रद्द झालं पाहिजे हा भाजपचा अजेंडा आहे, आरक्षणाचा मुद्दा लटकत राहावा, हे भाजपचं राजकारण असल्याचा आरोप राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केला आहे. कायदेशीरबाबी तपासण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, जो तपासला आहे, अध्यादेश काढताना राज्या सरकारची सर्वसमावेशक भूमिका होती, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. यातही भाजप (BJP) खोडा घालण्याचं काम होत असेल तर हा मोठा अन्याय आहे, उद्या ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला तर त्याला भाजप जबाबदार असेल, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.


ओबीसींच्या जागेवर ओबीसी उमेदवारच देणार असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी म्हटल होतं. यावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी चंद्रकांत पाटील यांना टोला लगावला आहे. आरक्षण देणं आणि उमेदवार देणं यात फरक आहे. ओबीसी उमेदवार देऊन चंद्रकांत पाटील यांनी उपकार केले का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी विचारला आहे.


आमच्याकडेही कायदेशीर सल्लागार आहेत


ओबीसी आरक्षणावर कायदेशीर बाजू समजून घेऊनच अध्यादेश काढण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे, ओबीसी आरक्षणावर राज्यपालांना विलंब करायचा आहे का असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यापालांना विलंब करायचा असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा,  12 आमदारांच्या नेमणूकीवर ते फक्त सल्लाच घेत आहेत असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे.