Pension News : नोकरदार वर्गाकडून सातत्यानं काही गोष्टींसंदर्भातील नवे नियम, नव्या तरतुदी आणि सरकारी धोरणं याबाबत लक्ष ठेवलं जातं. यामध्ये पगार, कर, करप्रणाली आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शनसंदर्भातील माहितीचाही समावेश असतो. सध्या मात्र याच निवृत्तीवेदतनाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य सरकारच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेऐवजी केंद्र सरकारचीच एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला सध्या सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती आणि राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष धालत दिलेल्या आश्वासनामुळं आता पेन्शनच्या मागणीसाठी होणारा संप 4 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. बुधवारीच समन्वय समितीच्या बैठकीदरम्यान हा निर्णय घेतला गेला. 


राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा सूर काय? 


 केंद्राची पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असून तूर्तास राज्याचीच योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्यानं केली जात आहे. यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडत पुन्हा एकदा केंद्राच्या योजनेमुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार असून ही योजना फसवी असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला आणि राज्य सरकारचीच योजना लागू करण्याची मागणी उचलून धरली. 


कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या पाहता कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाऊनच योजना राबवली जाईल असं आता सरकाकडून हमी देत सांगण्यात आल्यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपची तलवार म्यानात ठेवल्याचं समजत आहे.