मुंबई : मराठा आरक्षणाला अपेक्षेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. मुंबई उच्च न्यायलयातील वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे अघटनात्मक असून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली असल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला आहे. या आरक्षणामुळे खुल्या वर्गावर अन्याय होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.


उच्च न्यायालयात सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाचा लढा सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील हरीश साळवे लढणार आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारनं आधीच खबरदारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलंय. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याविरोधात कुणीही न्यायालयात आव्हान दिलं, तरी बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कुठलाही निर्णय घेऊ नका अशा आशयाची याचिका महाराष्ट्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आली आहे.