मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला आहे. मात्र, या काळात विरोधकांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या हिवाळी अधिवेशनात महिलांसाठी महत्वाचे असणारे शक्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण, एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, परिक्षा घोटाळा, कोवीडचा धोका, वीज बिलाचा मुद्दा तसेच विदेशी मद्य कपातीच्या मुद्यावर चर्चा होणार आहे. मात्र, या सर्व मुद्यांना उत्तरे देण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे पवार म्हणाले.


देशातील इतर काही राज्यांमध्ये दोन, तीन किंवा पाच दिवसांची अधिवेशने झाली आहेत. कोरोनाचे राज्यात सावट आहे. ओमायक्रॉनमुळे नियमांचे पालन केले पाहिजे. त्यामुळे सर्व नियमांचे पालन करुन पाच दिवसांचे अधिवेशन घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


ओबीसी आरक्षणात बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले असा आरोप विरोधक करत आहेत. मात्र, सरकार कुठेही कमी पडले नाही. सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र घेऊन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अनेक बैठका केल्या. तज्ञांनाही वेळोवेळी बैठकांना बोलावण्यात आले होते. सर्व घटकांना नियमांनी जो अधिकार दिला, तो मिळालाच पाहिजे असे ते म्हणाले.


परिक्षांच्या घोटाळ्यासंदर्भात पोलीस चौकशी करत आहेत. याबाबत पुर्ण माहिती घेतली जाईल तसेच चौकशी केली जाईल. आम्ही जर चांगली चौकशी करत असू तर सीबीआय चौकशीची गरज काय? असा सवालही अजित पवार यांनी केला.