मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीसाठी खाजगी जनसंपर्क अधिकारी
राज्यातील मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीसाठी खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : सरकारच्या प्रसिद्धीचं कोट्यवधी रुपयांचं काम खाजगी संस्थाना दिल्यानंतर आता राज्यातील मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीसाठी खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही?
यासाठी ३० खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. याआधी प्रत्येक मंत्र्यांकडे खाजगी ओएसडींची नियुक्ती या सरकारने केली आहे. त्यामुळे भाजपा - शिवसेना युती सरकारच कारभार खाजगी व्यक्तींच्या हाती असल्याचं चित्र आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय?
लोकसभेची निवडणूक दीड वर्षांवर आणि राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक दोन वर्षांवर आली असताना सरकारने आपली प्रतिमा सुधारण्यावर भर दिल्याचं दिसतंय. मात्र, ही प्रतिमा सुधारण्याचं काम सरकार खाजगी व्यक्तींकडे सोपवणार आहे. यासाठीच प्रत्येक मंत्र्यांच्या प्रसिध्दीसाठी खाजगी जनसंपर्क अधिकार्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
नियुक्ती आणि मानधन
दोन वर्षांकरता ही नियुक्ती केली जाणार असून त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये मानधन दिलं जाणार आहे. सध्या राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे प्रत्येक मंत्र्याच्या प्रसिद्धीसाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली आहे. मात्र, शासकीय सेवेतील या अधिकाऱ्यांवर कदाचित शासनाचा विश्वास नसावा म्हणून खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत.
वर्तमानपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे मंत्र्यांची प्रसिद्धी करण्याचं काम या खाजगी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडे असणार आहे. याशिवाय संबंधित मंत्र्यांविरोधात आलेल्या विरोधातील बातम्यांचे खुलासा करण्याचं कामही या अधिकार्यांकडे असणार आहे.
विरोधकांची टीका
शासनाच्या या निर्णयावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जोरदार टीका केलीय. सरकारकडून मात्र या निर्णयाचं समर्थन केलं जातंय. शासनाचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी याची आवश्यकता असल्याचा सरकारचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलाय.
जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी
यापूर्वी काही मंत्र्यांनी वैयक्तिक स्तरावर अशा प्रकारचे खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. आता शासनाकडूनही त्यांना अधिकृतपणे खाजगी जनसंपर्क अधिकारी उपलब्ध होणार आहेत. आधीच राज्य आर्थिक अडचणीत असताना अशा प्रकारे खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.