मुंबई : राज्यातील शिक्षकांच्या दृष्टीनं महत्त्वाची बातमी आहे. यापुढं पेशानं शिक्षक असलेली व्यक्तीच विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघातून उमेदवार असावा, अशी शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाला करण्यात आलीय. काय आहेत यामागची कारणं, पाहूयात हा रिपोर्ट. (recommended to the eci that from now only a person who is a teacher by profession should be a candidate from the teachers constituency)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिक्षक मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून जाणारी व्यक्ती पेशानं शिक्षकच असावी, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जातेय. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य आणि अकोल्यातील शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी 2019 पासून या मागणीचा सातत्यानं पाठपुरावा केला.


राज्य निवडणूक आयोगाला वारंवार पत्रं लिहून त्यांनी ही मागणी लावून धरली. त्यानुसार आता राज्य निवडणूक आयोगानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलंय. विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघातून फक्त शिक्षक असलेलीच व्यक्ती उमेदवार असावी, अशी शिफारस आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलीय.


शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकच उमेदवार?


राज्याच्या विधान परिषदेत महसुली विभागानुसार सात शिक्षक मतदारसंघ आहेत. शिक्षकांचे प्रश्न सरकारकडून सोडवून घेण्याची जबाबदारी या आमदारांवर असते. मात्र अलिकडच्या काळात शिक्षक मतदारसंघ हे राजकीय सोय लावण्याचे अड्डे बनल्याची टीका होतेय.  


शिक्षक मतदारसंघात धनदांडग्या राजकारण्यांचा, संस्थाचालकांचा शिरकाव झालाय या निवडणुकीत कोटीच्या कोटी रुपये खर्च होत असल्याचंही बोललं जातंय.


त्यामुळंच शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षक उमेदवार असावेत, अशी मागणी पुढं आलीय. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही शिफारस मान्य करणार का? आणि शिक्षक मतदारसंघातली राजकीय घुसखोरी खरंच थांबणार का? याकडं आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.