बिल्डरला दणका: बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीही रेराच्या कचाट्यात

मुंबई : घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार रियल इस्टेट रेग्युलेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंट अॅक्ट (रेरा) हा बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींना ही लागू होणार आहे. सोबतच न्यायालयाने रेराच्या घटनात्मक वैधतेलाही कायम ठेवले आहे. नुकतीच या कायद्याला संसदेतही मान्यता मिळाली होती. या कायद्यामुळे घर घरेदी करणाऱ्या व्यक्तिच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल तसेच, त्याच्या समस्यांचे निवारण करणेही सोपे होणार आहे. दरम्यान, हा निर्णय देताना न्यायालयाने बिल्डर्सनाही अल्पशी सवलत दिली आहे.

बिल्डरलाही अल्पशी सवलत

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने रेराअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रोजेक्टच्या कालावधीसाठी काहीशी सूट दिली आहे. त्यामुळे काही प्रकरणांतील प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी बिल्डर्सना पूरेसा अवधी मिळू शकतो. मात्र, नव्याने मिळालेला कालावधी हा वेगवेगळ्या प्रकरणात वेगवेगळा असेन. न्यायाधीश नरेश पाटील आणि आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळे पण एकसारखेच निकाल दिले आहेत. या निर्णयानुसार रजिस्ट्रेशनवेळी प्रोजेक्ट प्रमोटरने दिलेल्या डेडलाईनलाही एक वर्षाची सूट मिळेल.

बिल्डर्सच्या याचिकेवर पहिलाच निर्णय

रेराच्या मुद्द्यावरून बिल्डर्सकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर देण्यात आलेला हा पहिलाच निर्णय आहे. सप्टेबरमध्येच मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावनी करण्याचे संकेत दिले होते.  सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्डर्सनी रेरावर घेतलेल्या आक्षेपावर दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावनी घेण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाकडे सोपवली होती. तसेच, या प्रकरणी इतर न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांना स्थगिती दिली होती.

रेरावर बिल्डर्सचे आक्षेप काय?

खास करून रेराच्या सेक्शन 3 वर बिल्डर्सना आक्षेप होता. या सेक्शननुसार सध्या सुरू असलेल्या प्रोजेक्ट्सचे रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक होते. ज्याचे कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1 मे 2018 नंतर मिळणार होते. या सेक्शनवर आक्षेप घेत बिल्डर्सचे म्हणने होते की, सर्टिफिकेट मिळण्यास लागणाऱ्या विलंबामुळे होणारे नुकसानही बिल्डर्सना सोसावे लागेल. याशिवाय रेरातील काही तरतूदीही काढून टाकण्याबाबत बिल्डर्स आग्रही होते. तसेच, बिल्डर्सने दिलेल्या डेडलाईनमध्ये घर उपलब्ध नाही झाले तर, त्यासाठी ठरलेला दंडही बिल्डर्सला ग्राहकाला द्यावा लागणार होता. म्हणूनही बिल्डर्सला आक्षेप होता.

महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणासह इतर राज्यांनाही होणार फायदा

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनाही फायदा होणर आहे.