वाढीव वीज बिलावरून सरकारमध्येच संघर्षाची ठिणगी पडण्याची चिन्हं

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : कोरोनाच्या काळात आलेल्या वाढीव वीज बिलावरून आता सरकारमध्येच संघर्षाची ठिणगी पडण्याची चिन्हं आहेत. वाढीव वीज बिलातून वीज ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला अर्थखात्याने मंजूरी दिलेली नाही. तर दुसरीकडे शिवसेनेकडे असलेल्या परिवहन खात्याला मात्र अजित पवारांनी पॅकेज जाहीर केलं. या दुजाभावावरून काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. 

वाढीव वीज बिलात सवलत मिळणार नाही.  ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणेमुळे वीज ग्राहकांमध्ये असंतोष.  असंतोषाचा रोष काँग्रेसला भोवण्याची चिन्हं.  कोरोना काळात राज्यातील लाखो वीज ग्राहाकांना वाढीव वीज बिलं आली होती. एकीकडे लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न कमी झालं होतं, तर दुसरीकडे वाढीव वीज बिल या कात्रीत राज्यातील वीज ग्राहक होता. अडचणीत सापडलेल्या या वीज ग्राहाकांना दिलासा देण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा केली होती.

या घोषणेवर विश्वास ठेवून मागील ६ ते ७ महिने राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांनी वीज बिलच भरलेली नाहीत. वीज बिलात सवलत देण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांनी अर्थमंत्री अजित पवारांकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र आर्थिक अडचणीचे कारण देत अजित पवारांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली नाही. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा झाली, मात्र काहीच उपयोग झाला नाही. वीज ग्राहकांना वीज बिलात सवलत देण्यासाठी ऊर्जा विभागाला २ ते अडीच हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. मात्र अर्थखात्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर ऊर्जा विभागाने वीज बिल वुसल करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय जाहीर करताना नितीन राऊत यांचा हताशपणा स्पष्ट दिसत होता.

ऊर्जा विभाग काँग्रेसकडे आहे. ऊर्जा विभागाचा हा प्रस्ताव नाकारताना राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचं कारण दिलं गेलं. मात्र शिवसेनेकडे असलेल्या परिवहन विभागाला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.  शिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्कमही दिली.  राज्य आर्थिक अडचणीत असताना अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. विविध समाजासाठीही सरकारने रकमेची तरतुद केली. मात्र वीज ग्राहकांसाठी सरकारने आखडता हात घेतला. याच दुजाभावावरून काँग्रेसमध्ये असंतोष असून यावरून महाविकास आघाडीत ठिणगी पडली आहे. 

नितीन राऊत यांनी ऊर्जामंत्री झाल्यानंतर केलेल्या दोन घोषणांना अर्थमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यातच राज्यातील १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज दिली जाईल, अशी घोषणा नितीन राऊत यांनी केली होती. तर दुसरीकडे वाढीव बिलं आलेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा दिला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली होती. मात्र कुणाशीही चर्चा न करता परस्पर नितीन राऊत यांनी केलेल्या या घोषणा त्यांच्याही अंगलट आल्या आहेत.

आघाडीचं सरकार चालवताना कोणताही निर्णय घेताना किंवा घोषणा करताना परस्पर समन्वयाने आणि चर्चा करण्याची गरज असते. मात्र नितीन राऊत आघाडीचं हेच सूत्र विसरले. त्यांच्या या आतातायीपणामुळे महाविकास आघाडी सरकारची नामुष्की झाली आहे. निश्चितच त्यामुळे विरोधकांच्या हातात आयतं कोलित मिळालं असून वीज ग्राहकांचा असंतोषही वाढू लागला आहे.