मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १००० कोटींचे अनुदान एस.टी.महामंडळास द्यावे, कर्मचाऱ्यांचे मे महिन्याचे देयक जून २०२० या महिन्याचे १०० टक्के वेतन देण्यात यावे यासह विविध मागण्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केल्या आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड आणि सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील विविध सवलतींच्या प्रतिपूर्तीच्या २९७ कोटी रकमेतून एस.टी. महामंडळाला २७० कोटी रुपये दिले आहेत. या २७० कोटी रूपयांमधून केवळ एस.टी. कर्मचा-यांचे पूर्ण वेतन करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने एस.टी. कर्मचा-यांच्या वेतनापोटी दरमहा २४९ कोटी रूपये लागतात. त्यामुळे खासगी शिवशाही, ब्रिक्स, इतर कोणत्याही खासगी कंत्राटदारांची बिले अदा करू नयेत, अशी मागणी केली आहे.


 एस.टी. प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार ५० टक्के वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या मुलभुत गरजा भागविणे शक्य नाहीत. तसेच या पगार कपातीमुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. तसेच जुन महिन्यामध्ये एस.टी. कर्मचा-यांच्या पाल्याच्या शाळेत प्रवेश घेणे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी, प्रवेश फी अदा करणे या खर्चीक बाबी असल्याने मासिक खर्चात वाढ झालेली आहे. एस.टी. महामंडळास २७० कोटी रुपयांमधून १०० टक्के वेतन अदा करणे शक्य असताना देखील ५० टवके वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उर्वरीत रकमेचे काय करण्यात येणार आहे? तसेच उर्वरीत ५० टक्के वेतन कधी अदा करण्यात येणार आहे? याबाबत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, आदी सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. 


तसेच ५० टक्के वेतन देऊन विविध कपाती करण्यात येणार असल्याने निव्बळ वेतन अत्यंत कमी मिळणार आहे. मुळातच एस.टी. कर्मचा-यांचे वेतन अत्यंत कमी आहे त्यातच ७ तारखेला होणारा पगार २४ तारखेपर्यंत झालेला नाही त्यामुळे एस.टी कर्मचा-यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. देशातील सर्व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचा-यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांइतके वेतन अदा केले जाते. परंतु महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अत्यंत कमी त्यामुळे वेतन कपात करु नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे..


या मागण्या करण्यात आल्यात


 - रा.प. महामंडळास कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबुत करण्याच्या हेतुने १००० कोटी रुपये अनुदान देण्यात यावे.


- देशातील इतर राज्याप्रमाणे प्रवाशी कर १७.५ टक्के ऐवजी ७ टक्के आकारण्यात यावा.


- महाराष्ट्र राज्यातील सर्व टोल टॅक्स माफ करण्यात यावा.


- मोटार वाहन कर माफ करण्यात यावा.


- डिझेल वरील व्हॅट कर माफ करण्यात यावा.


-  स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात शासनाने आदेश पारित करावेत.


- वस्तू आणि सेवा करात सूट देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी.


- परिवर्तन बस खरेदीसाठी शासनाने आर्थिक सहाय्य करावे.