विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना शिंदे सरकारचा मोठा दिलासा दिलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या राज्य मंत्रिमंडळात (State Cabinet meeting) मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबईकरांसह मुंबईत (Mumbai Entry Toll Exemption) येणाऱ्या असंख्य वाहनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईच्या एन्ट्री पॉइण्टवरील 5 टोल नाक्यांवर टोलमाफीचा निर्णय घेण्यात आलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबईतील प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर हलक्या मोटर वाहनांना संपूर्ण टोल माफी (Toll exemption) करण्यात आली असून या निर्णयाची अंमलबजावणी आज रात्री 12 वाजेपासून लागू होणार आहे. 



'या' 5 टोलनाक्यांवर टोलमाफी...


ऐरोली
वाशी
दहिसर
मुलुंड-एलबीएस
ठाणे (आनंदनगर)


'या' गाड्या टोलमुक्त


कार, ​​जीप, व्हॅन आणि लहान ट्रक यांसारख्या वाहनांना आजपासून म्हणजेच 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुपारी 12.00 वाजेपासून मुंबईतील पाच टोल नाक्यांवर टोल भरावा लागणार नाही. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे जेव्हा लोक सणासुदीच्या काळात, विशेषत: दिवाळीत जास्त प्रवास करतात. यामुळे मुंबईत ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची हालचाल कमी होण्याची अपेक्षा आहे.


दादा भुसे म्हणाले की...


मुंबईल टोलमुक्त याबद्दल दादा भुसे यांनी माहिती दिली आहे. रोज साडेतीन लाख वाहने ये जा करतात. हलक्या वाहनांना टोलमाफी व्हावी अशी मागणी होती. जड वाहने सोडून आज रात्री 12 पासून टोलमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील टोलवर कारला 45 आणि 75 रूपये टोल भरावा लागत होता. ही टोलची मुदत 2026 पर्यंत होती. या टोलमुक्तीमुळे 2 लाख 80 हजार वाहनांना फायदा होईल, असं भुसे यांनी सांगितलं. आर्थिक भाराची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. 


महाराष्ट्र सरकार निवडणुकीपूर्वी एकापाठोपाठ एक अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करत आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र लाडली बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये महाराष्ट्र सरकार राज्यातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत देत आहे. एवढंच नाही तर महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसीमधील नॉन-क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या 8 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष करण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकार केंद्राला करणार आहे. याचाच अर्थ OBC मधील क्रिमी लेयर ठरविण्याची सध्याची मर्यादा 8 लाख असून ती 15 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केलीय.


एवढंच नाही तर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने ओबीसींशिवाय अनुसूचित जातीच्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्नही केला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्य अनुसूचित आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या अध्यादेशाला नुकतीच मान्यता दिली होती. ते पुढील विधिमंडळ अधिवेशनात मांडले जाईल. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयांना राजकीय तज्ज्ञ मास्टरस्ट्रोक म्हणत आहेत. ओबीसी आणि एसजी जाती सोडून एकनाथ शिंदे सरकार महिलांना टार्गेट करून भारत आघाडीला टेन्शन देत आहे हे नक्की, असं राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे.