मुंबई: लोकसभेत सोमवारी सादर होऊ घातलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे. आपल्या देशात समस्या कमी नाहीत. त्यामुळे बाहेरची ओझी छाताडावर घेऊ नका, असा इशारा शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आज लोकसभेतही शिवसेना या विधेयकाच्या विरोधात बाजू मांडताना दिसेल. महाराष्ट्रात भाजपशी फारकत घेतल्यानंतर शिवसेनेचा राष्ट्रीय स्तरावरील अजेंडाही बदलला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना भाजपला किती टोकाचा विरोध करणार, हे पाहणेदेखील महत्वाचे ठरेल. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'सामना'च्या अग्रलेखातून शिवसेनेच्या या भूमिकेचा नेमका अंदाज येत आहे. या अग्रलेखात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या आडून भाजप व्होटबँकेचे राजकारण करू पाहत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून या विधेयकाला पर्याय म्हणून दोन प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी पहिल्या पर्यायानुसार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करून घुसखोर निर्वासितांना आसरा दिल्यास त्यांना पुढील पंचवीस वर्षे मतदानाचा हक्क मिळू नये. अन्यथा मोदी-शहा यांच्या मजबूत इरादे असलेल्या सरकारने ज्याठिकाणी हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन अशा अल्पसंख्याकावर अत्याचार होतात त्या देशांना अद्दल घडवावी. हेच देशाच्या हिताचे आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. 



केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दुपारच्या सत्रात नागरिकत्व सुधारण विधेयक लोकसभेत मांडतील. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा केली जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल. या विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे विधेयकातील सुधारणा आसाम, मेघालय, मिझोरम किंवा त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागाला लागू होणार नाहीत.