मुंबई : मुंबई महापालिकेनं भ्रष्टाचाराचं कुरण निर्माण करणारं नवं धोरण बनवलंय. या वादग्रस्त धोरणामुळे नगरसेवकांच्या खाबुगिरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. प्रशासनाचा विरोध असलेल्या आणि पुनर्विकासाला खीळ घालणाऱ्या या नव्या धोरणाचा पर्दाफाश करणारा हा रिपोर्ट. (special report on Brihanmumbai Municipal Corporation over to Proposal for redevelopment of old settlements)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबईतल्या जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावावरून मोठा वाद निर्माण झालाय. या प्रस्तावामुळे पुनर्विकासात मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. कारण हे प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी सुधार समिती आणि सर्वसाधारण सभेपुढे आणावे लागणार आहेत. म्हणजेच नगरसेवकांचे खिसे गरम केल्याशिवाय हे प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत. पालिकेतल्या खाबूगिरीला मोकळं रान मिळावं यासाठी ओटीपी म्हणजेच वन टाईम प्रिमीयम आणि टू थर्ड-वन थर्ड अशी दोन नवीन धोरणं बनवली गेलीयेत. 


बीएमसीत नवा खाबुगिरीचा प्रस्ताव


विकासकांना प्रिमीयम भरण्यासाठी सुलभ टप्पे निश्चित करणं, दिरंगाई झाल्यास त्यावर व्याजदर आकारणं, प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत ठरवणं, विकासकाकडून मिळणारे 2/3 इतके बांधकामाचं क्षेत्रफळ हे पीएपी अंतर्गत घ्यायचे की त्याचा आर्थिक मोबदला घ्यायचा, असे महत्वाचे निर्णय हे आता सर्वपक्षीय नगरसेवक घेणारेत. 



ही वादग्रस्त धोरणं महापालिका अधिनियमाला धरून नसल्याचा आक्षेप  प्रशासनानं नोंदवला होता. मात्र सर्वसाधारण सभेत सर्वच नगरसेवकांनी संगनमतानं हा आक्षेप फेटाळून लावला होता. मुळात अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार यापूर्वी सहआयुक्त दर्जाच्या अधिका-यांकडे होते. 


शासकीय नियमानुसार एखादं धोरण निश्चित झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार हे अधिका-यांकडेच असतात. मात्र टक्केवारी वाढवण्यासाठीच हे अधिकार आपल्या हातात घेण्याचं कारस्थान बीएमसीतल्या नगरसेकांनी आखलंय. एरवी जवळपास सर्वच निर्णयांवर मतभेद असणा-या सत्ताधारी आणि विरोधकांचे या प्रस्तावावर चांगलेच सूर जुळले आहेत. 


तर पुनर्विकासाचा नवा निर्णय हा भ्रष्टाचाराला बळ देणारा असल्याचा आरोप भाजपनं केलाय. मुंबईतील चाळींचा पुनर्विकास अगोदरच रखडलेला आहे. जुन्या इमारती कोसळून जीवितहानी होण्याचा धोका आहे. नव्या धोरणामुळे पुनर्विकासाला गती मिळण्याऐवजी मोठी खीळ बसणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भ्रष्टाचाराचं कुरण तयार करून राजकीय निधी उकळण्याचा डाव तर या नगरसेवकांनी आखलेला नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.