म्हाडाच्या वसाहतींचा पुनर्विकाससाठी आता राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक

दीपक भातुसे, मुंबई : म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आता राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाची सर्व कागदपत्रे राज्य सरकारला सादर करावी लागणार आहेत.

म्हाडाचे भूखंड वितरित करण्यासाठीही शासनाची पूर्वपरावानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यापूर्वी म्हाडाच्या स्तरावर असे पुनर्विकास प्रकल्प राबवले जात होते. त्यामुळे त्याची कोणतीही माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसायची. काही प्रकरणात अनियमितता झाल्यानंतर त्याची तक्रार राज्य सरकारकडे झाली. मात्र याबाबतची कोणतीच कागदपत्रे शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने शासनाला यात काहीही करता आले नाही.

अधिवेशनातही अशी प्रकरणे उपस्थित झाल्यानंतर शासनाकडे कागदपत्रेच नसल्याने उत्तर देण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर आता राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे.