राज्याचा कर्जाचा बोजा दीड लाख कोटींनी वाढला

दीपक भातुसे, प्रतिनिधी, झी मीडिया, मुंबई : गेल्या तीन वर्षांत भाजप सरकारच्या राजवटीत महाराष्ट्राच्या शिरावरील कर्जाचा बोजा दीड लाख कोटी रूपयांनी वाढलाय. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

गेल्या तीन वर्षांत भाजप सरकारच्या राजवटीत कर्जाचा बोजा तब्बल ४ लाख 34 हजार 689 कोटी रूपयांवर जाऊन पोहोचलाय. भाजप सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा २०१४ साली राज्यावर २ लाख ६९ हजार ३५५ कोटी रू. कर्ज होतं. म्हणजेच तीन वर्षात कर्जाचा भार १ लाख ४३ हजार ६८९ कोटी रुपयांनी वाढलाय.

काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारनं १९९९ साली सत्ता हाती घेतली तेव्हा राज्यावर ४२ हजार ६६६ कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. म्हणजेच आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत २ लाख २६ हजार ६८९ कोटी रुपयांचं कर्ज वाढलं.

मात्र राज्यावरील कर्जाचो बोजा वाढत असला तरी चिंता करण्याचं कारण नसल्याचं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचं म्हणणं आहे. यापुढं विविध खात्यानं कर्जाबाबत आर्थिक संस्थांची चर्चा देखील करू नये, असा निर्णयच राज्य सरकारनं ३० जूनला घेतलाय. पण कर्ज काढण्याची मर्यादा संपली नसल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केलाय.

तर दुसरीकडं कर्जाचा बोजा वाढवून भाजप सरकारनं नेमका काय विकास केला, असा सवाल विरोधकांनी केलाय. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात दरवर्षी साधारण 15 हजार कोटींनी कर्जाचा बोजा वाढला. पण भाजप सरकारच्या राजवटीत कर्जवाढीचा वेग तिपटीनं वाढला असून, दरवर्षी साधारण 47 हजार कोटींचा भार तिजोरीवर पडतोय.