राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत

मुंबई : देशभरात साखरेचं उत्पादन प्रचंड वाढल्यानं राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. साखरेचे भाव कोसळल्यानं ऊसाला एफआरपीप्रमाणे दर देणं कारखान्यांना अवघड होऊन बसलंय. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे ऊस बिलाचे तब्बल ३२०० कोटी रुपये कारखान्यांकडे थकले आहेत. ही रक्कम देण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करावी अशी मगाणी साखर उद्योगाकडून होतेय.
राज्यात २०१७ -२०१८ च्या गळीत हंगामात साखरेचं उत्पादन ७५ हजार मेट्रीक टन होईल असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्षात साखरेचं उत्पादन १०४ लाख मेट्रीक टनांवर गेलं आहे. साखरेचं उत्पादन वाढल्यानं भाव प्रचंड कोसळले आहेत. देशाचा विचार केल्यास देशाभरात ३०० लाख मेट्रीक टन साखरेचं उत्पादन झालं असून देशाची साखरेची गरज २५० मेट्रीक टन इतकी आहे. साखरेचं उत्पादन प्रचंड वाढल्यानं दुसरीकडे सारखेच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.

साखर कारखान्यांचं आर्थिक गणित बिघडले

३६०० रुपये प्रति क्विंटल असलेले साखरेचं दर २६०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सहकारी आणि खासगी कारखान्यांचं आर्थिक गणित बिघडलंय. साखरेचा दर मिळत नसल्यानं साखर कारखान्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे.त्यामुळं  साखर कारखाने शेतक-यांना एफआरपीप्रमाणे दर देऊ शकत नाहीत अशी स्थिती आहे. अशातच शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाचे तब्बल ३२०० कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे थकले आहेत. सरकारने याप्रकणात लक्ष घालून मार्ग काढावा अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली. दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांचीही राज्यातील शिष्टमंडळाने भेट घेतली, मात्र अद्याप सरकारने यात कोणताही दिलासा देणारा निर्णय घेतलेला नाही.

साखर ३२०० रुपये क्विंटल दराने खरेदीची मागणी

अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत. सरकारने मदतीचा हात दिला तरच अडचणीत असलेला साखर उद्योग तरणार आहे. साखर उद्योग बुडाला तर त्यावर अवलंबून असलेला ऊस उत्पादक शेतकरीच अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे आता राज्य सरकारनेही याप्रकरणात केंद्राकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने साखर निर्यातीला अनुदान देणे आणि राज्यशासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे साखर ३२०० रुपये क्विंटल दराने खरेदी करण्याला तातडीने मान्यता देण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. यंदाचा ऊस गळीत हंगाम सुरु होताना साखर कारखानदारीत आनंदाचेटं वातावरण होतं. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेचा प्रतिक्विंटल दर चार हजार रुपयांपर्यंत गेला होता. त्यामुळे सरकारने  जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा साखर कारखान्यांनी उत्साहात एफआरपीपेक्षा जास्त दर जाहीर केला. पण साखरेचे भाव कोसळल्यानं आता एफआरपीचा दर देण्याही अडचणी येत आहेत. पुढील वर्षीही हिच परिस्थिती राहणार असल्याने कारखाने पर्यायाने शेतकरीही  आणखी अडचणीत येणार आहेत.