लहान मुलांच्या खाजगी अवयवांना लैंगिक हेतूने स्पर्श केल्यास POCSO अंतर्गत गुन्हा - मुंबई उच्च न्यायालय

मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई - कलम 7 असे सांगते की लैंगिक हेतूने खाजगी भागाला स्पर्श करणे हे कृत्य पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास पुरेसे आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO Act) अंतर्गत लैंगिक हेतूने खाजगी भागांना स्पर्श करणे हे लैंगिक अत्याचार म्हणून समजले जाईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. 

पीडित व्यक्तीला दुखापत न झाल्याने लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात काही फरक पडणार नाही. कारण कायद्याचे कलम 7 (लैंगिक अत्याचार) असे म्हणते की लैंगिक हेतूने खाजगी भागांना स्पर्श करणे देखील पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास पुरेसे आहे असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल यांनी नोंदवले. 

"वैद्यकीय प्रमाणपत्रात पिडीतेला कोणतीही दुखापत झाली नाही असे जरी नमूद केले असले तरी प्रकरणात काही फरक पडणार नाही. कारण POCSO कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याचे स्वरूप असे नमूद करते की लैंगिक हेतूने खाजगी भागाला स्पर्श करणे देखील गुन्हा ठरु शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट करत पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.

एक लहान मुलगी तिच्या घराबाहेर खेळत होती तेव्हा एका व्यक्तिने तिला आपल्यासोबत नेले, तिचे डोळे बंद केले आणि तिच्या प्रायव्हेट पार्ट्सला स्पर्श केला. मुलीने ही घटना तिच्या आईला सांगितल्यानंतर, प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला आणि मुलीचे म्हणणे नोंदवले गेले, त्यानुसार त्या व्यक्तिला अटक करण्यात आली. त्या व्यक्तिला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 आणि POCSO कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आणि मुंबईतील विशेष POCSO न्यायालयाने पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्या व्यक्तिने आपल्या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. व्यक्तिच्या बाजून ऍड सुशन म्हात्रे यांनी बाजू मांडली की, त्याचे आणि मुलीचे वडील यांच्यात झालेल्या भांडणानंतर आपल्या अशिलाला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे.  त्यांनी अधोरेखित केले की एफआयआर घटनेच्या दोन दिवसांनंतर दाखल करण्यात आला हा विलंब का केला हेदेखील पिडीतेच्या वडिलांनी  स्पष्ट केलेले नाही. मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीत कोणतीही जखम आढळली नाही ज्यामुळे केस संशयास्पद बनते. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की मुलगी आणि तिच्या आईने या घटनेचे पुरेसे तपशीलवार वर्णन केले आहे आणि मुलीला असे बोलण्यास शिकवले असल्याचे दिसत नाही. या प्रकरणात, पीडिता आणि तिच्या आईचा डोळ्यांचा पुरावा मुलीच्या बोलण्यावरुन शंका घेण्यास वाव नाही. केवळ मुलीला कोणताही दुखापत झाली नाही म्हणून दोषीला निर्दोष सोडता येणार नाही असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. 

touching children private part with sexual intension in considered crime under pocso