मुंबई : शिवसेनेतील वाद आता नवीन रूप धारण करत आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेची आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग खरी शिवसेना कोण हे ठरवू शकत नाही, असे उद्धव गटाचे म्हणणे आहे. शिंदे गट आणि उद्धव गटासह शिवसेनेच्या दाव्याचे कागदपत्र 8 ऑगस्टपर्यंत दाखल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

निवडणूक आयोगाचा हा आदेश असंवैधानिक आणि घाईघाईने घेतलेला निर्णय असल्याचे उद्धव ठाकरे गट म्हणत आहे. ठाकरे गटाचे शिवसेना सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.


शिंदे गट बेकायदेशीरपणे संख्या वाढवून संघटनेत कृत्रिम बहुमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणावर पुढे गेल्यास, "अपरिमित नुकसान" होईल, जे न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे, जे प्रकरण न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहे त्याची चौकशी करणे. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान आहे.


निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या विरोधाची कारणे लेखी देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी, निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 12 खासदार त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे.


काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षावर दावा केला होता. एकनाथ शिंदे ज्या पद्धतीने झपाट्याने वाढत आहेत, ते पाहता लवकरच ते धनुष्यबाण ही ताब्यात घेतील, असे दिसते. उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केलेली शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करून नवी कार्यकारिणी स्थापन केल्याचे पत्र एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला दिले होते. विशेष म्हणजे भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जात सत्तापालट केला.