Uddhav Thackeray Shivsena On CJI DY Chandrachud: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या घरच्या गणपतीचं दर्शन घेतलं. मूळचे नागपूरचे असलेल्या चंद्रचूड यांच्या घरी दरवर्षी गणपतीबरोबरच गौरीचंही आवाहन केलं जातं. यंदा पंतप्रधान मोदी स्वत: गौरी-गणपतीच्या पूजेसाठी चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी आले होते. सर्वच वृत्तसंस्थांबरोबरच स्वत: पंतप्रधानांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन फोटो शेअर करत या भेटीची माहिती दिली. मात्र या भेटीनंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी वेगळीच शंका व्यक्त केली आहे.


धर्मनिरपेक्ष म्हणून घेणाऱ्या राष्ट्रामध्ये...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"ते देशाचे सरन्यायाधीश आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात ते निवृत्त होत आहेत आणि प्रधानमंत्री गणेशोत्सवासाठी किती जणांच्या घरी गेले त्याची माझ्याकडे माहिती नाही पण काल सर्वत्र सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधान आरतीसाठी गेले, त्यांच्या दोघांचा संवाद पाहण्यात आला आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणून घेणाऱ्या राष्ट्रामध्ये एक छान चित्र पाहायला मिळालं. सरन्यायाधीश आणि प्रधानमंत्री हे संविधानाला आणि प्रोटोकॉलला धरून आहे का? याविषयी लोकांमध्ये आणि घटना तज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे," असं संजय राऊत यांनी या भेटीबद्दल मत व्यक्त करताना म्हटलं आहे.  


आमच्या मनात आता शंका


"आमच्यासारख्यांच्या मनात प्रश्न आला, प्रधानमंत्र्यांशी इतकी राजकीय जवळीक असलेले न्यायाधीश मग ते कोणीही असो! महाराष्ट्रातल्या घटनाबाह्य सरकारच्या बाबतीत आम्ही जी लढाई लढतोय त्यात आम्हाला न्याय का मिळत नाही? तारखांवर तारखा का पडत आहेत? याबाबत आमच्या मनात आता शंका आहे," असं सूचक विधान राऊत यांनी यावेळी केलं. 



लोकांच्या मनातल्या शंका


"सरन्यायाधीश पदावर चंद्रचूड यांसारखी व्यक्ती असताना 3 वर्ष एक बेकायदेशीर सरकार बसवलं जातंय. घटनाबाह्य पद्धतीने सरकार पाडले जातंय, हे सरकार घटनाबाह्य आहे असं सरन्यायाधीश स्वतः वारंवार सांगत राहिले. तरी निर्णय आणि निकाल होत नाही. ते आता निवृत्तीला आले, काल त्यांच्या घरी प्रधानमंत्री पोहोचले त्यामुळे यामागे वेगळं काही घडतंय का?" असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. पुढे बोलताना, "सरकार वाचवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस पक्षासारखे महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष पूर्णपणे खतम करायचे आणि त्यासाठी न्यायालयाची मदत घेतली जाते का या लोकांच्या मनातल्या शंका काल पक्क्या झाल्या," असंही राऊत म्हणाले.