मुख्यमंत्र्यांच्या नामनिर्देशनात हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या नामनिर्देशनात हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने, सर्वांचे लक्ष आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे लागले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर उमेदवारी देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. ठाकरे यांची राज्यपाल विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला विरोध करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम दिलासा नाकारला. त्यामुळे आता ठाकरे यांच्या नियुक्तीचा चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात आहे.

ठाकरे यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून सभागृहात पाठवण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्याविरुद्ध एका भाजप कार्यकर्त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र या शिफारसीच्या वैधतेबाबत राज्यपालांनी विचार करणे अपेक्षित असल्याचे सांगत न्यायालयाने काल ही याचिका तहकूब केली. भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेचे पालन करत उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना विचार करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

घटनेनुसार, त्यांना २८ मे, २०२० पर्यंत विधिमंडळ सदस्य व्हावे लागेल. तथापि, कोरोनायरसच्या साथीमुळे सर्व निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या, म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने एप्रिलला राज्यपालांच्या कोट्यातून त्यांना विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देण्याची शिफारस केली. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१ नुसार राज्यपाल खास आपल्या अधिकारात विधान परिषद सभासद नेमू शकतात, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर पाठवण्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी तांत्रिक उपस्थित करुन ही निवड करता येणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच राज्यपाल सही करण्यासाठी उशिर लावत असल्याने शिवसेनेने टीका केली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर टीका केली होती.  

दरम्यान, राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून हस्तक्षेप करायला मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे  आता या शिफारसीवर लवकर निर्णय घेण्याची विनंती राज्य सरकार राज्यपालांना करु शकते, किंवा त्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते, असे माजी विधिमंडळ सचीव अनंत कळसे यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसी राज्यपालांना बंधनकारक असतात, असे निर्णय यापूर्वी न्यायालयांनी दिले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.