थकीत अनुदानावरुन वाडिया प्रशासन आणि मनपा प्रशासन आमने-सामने

मूळ प्रश्न बाजुला ठेवून दोन्ही बाजुने इतर ऊणीधुणी काढली जात आहेत.

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : थकीत अनुदान प्रश्नावरून वाडिया रुग्णालय प्रशासन आणि मुंबई महापालिका प्रशासन आमने-सामने आले आहे. मूळ प्रश्न बाजूला ठेवून दोन्हीकडून बाकीचीच ऊणीधुणी काढली जात आहेत. पालिका प्रशासनानं तर थेट व्यक्तिगत पातळीवर येत वाडियाच्या सीईओंचे वेतनच जाहीर करून तिढा आणखी वाढला आहे. यामुळं वाडिया रुग्णालय प्रश्नाचे नेमकं वास्तव मात्र बाजूला पडतं आहे.

लहान बाळं आणि मातांना मुंबईमध्ये अत्यंत कमी खर्चात चांगले उपचार देणारं रुग्णालय अशी वाडियाची ओळख. मात्र महापालिका आणि राज्य सरकारनं २२९ कोटी रुपये अनुदान थकवल्याचं सांगत रुग्णांची भरती बंद करण्यात आली. यावरून आता महापालिका आणि वाडिया ट्रस्टमध्ये जुंपली आहे. 

शिवाय अनुदानाची रक्कम किती आहे, यावरूनही वाद आहेत. वाडिया व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेकडे १३५ कोटी आणि राज्य सरकारकडे ९४ कोटी थकित आहेत. स्थायी समिती अध्यक्षांनी २१ ते २२ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर सरकारनं केवळ २४ कोटी थकित असल्याचा दावा केला आहे.

वाडिया रुग्णालयाची थकीत अनुदानाची रक्कम आजच्या आज द्यावी, असे आदेश मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार २२ कोटी रुपयांची रक्कम आज वाडिया रुग्णालयाला दिली जाणार आहे. पण वाडिया रुग्णालयाची सुमारे १३५ कोटी रुपयांची थकबाकी पालिकेकडं बाकी आहे. मात्र २०१० च्या सूत्रानुसार म्हणजे ६०७ बेडनुसार पालिका खर्च देते. परंतु वाडिया रूग्णालयानं बेडची संख्या ८३० वर नेली असून त्यानुसार ते खर्च मागत असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

मात्र दोन्ही रुग्णालयाच्या बोर्डांवर पालिका आणि सरकारचे प्रतिनिधी असतात आणि कर्मचारी भरती, वेतन इत्यादी महत्वपूर्ण निर्णय बोर्डच घेतं. मात्र आता अचानक हे मुद्दे उपस्थित का केले जातायत, असा सवाल आहे. रुग्णालय प्रशासन आणि महापालिकेमध्ये कोर्टकचेरीही सुरू आहे. चुका दोन्हीकडून झाल्याचं सकृतदर्शनी दिसतंय. आता एकमेकांची उणीदुणी न काढता लवकरात लवकर तोडगा काढावा आणि उपचारासाठी येणाऱ्या चिल्ल्यापिल्ल्यांना दिलासा मिळावा, ही अपेक्षा.