दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे छोटेखानी पावसाळी अधिवेशन गाजले ते भाजप आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्यावर.. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबोसी आऱक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात आणि अध्यक्षांच्या दालनात अभूतपूर्व गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं.


भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन अभिमन्यू पवार, हरिष पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी भांगडीया, योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एका वर्षासाठी त्यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर या बारा आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. भाजप आमदारांच्या निलंबनाचं षडयंत्र रचण्यात आलं, राज्यपालांनी घडलेल्या घटनाचा अहवाल मागवावा, अशी मागणी भाजपच्या आमदारांनी राज्यपालांकडे केली.


भाजपचं अभिरुप अधिवेशन


बारा आमदारांच्या निलंबनामुळे आक्रमक झालेल्या भाजपने अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी न होता विधानभवनाच्या बाहेर अभिरुप अधिवेशन भरवलं. भाजपने प्रतिविधानसभा भरवत सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. भाजपने आमदार कालिदास कोळंबकर यांना प्रतिविधानसभेच्या अध्यक्षपदी बसवलं. विधानभवनाच्या मुख्य पायऱ्यांवरच विरोधक माइक स्पीकर लावून सरकार विरोधात भाषण करू लागले. एकीकडे विधानसभेचं कामकाज सभागृहात सुरू होतं तर दुसरीकडे बाहेर विरोधकांनी आपलं कामकाज सुरू केलं होतं. ही बाब महाविकास आघाडीतील काही सदस्यांनी विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळ परिसरात स्पीकर, माईक लावायला परवानगी कोणी दिली, असा सवाल उपस्थित केला. तालिका अध्यक्षांच्या आदेशानुसार सुरक्षा रक्षकांकडून प्रतिविधानसभेतील स्पीकर काढून घेण्यात आले. यानंतर विरोधकांनी पायऱ्यांवरून आपला मोर्चा मीडियासाठी असलेल्या मंडपात वळवला. तिथे विरोधकांनी सरकारवर टीका करणारी भाषणे केली. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात सत्ताधाऱ्यांनी काळा अध्याय लिहीला आहे, ही महाराष्ट्रातली आणीबाणी आहे," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी या अभिरुपी अधिवेशनात केली.


विधानसभेत 'फोन टॅपिंग' प्रकरण गाजलं


एकीकडे बाहेर विरोधकांचे अभिरुप अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. 2016-17 मध्ये राज्यातील आमदार, खासदारांचे फोन टॅप करण्यात आले होते. यासाठी माझा फोन नंबर ‘अमजद खान’ नावाने टॅप करण्यात आला. हे फोन टॅपिंग कोणाच्या आदेशावरून करण्यात आले? यामागचा सुत्रधार कोण? याची चौकशी करण्याची मागणी पटोले यांनी सभागृहात केली. यावर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.


'पोलीसांनी माझ्या विरोधातील गुन्ह्याचा तपास करावा'


केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर दबाव टाकण्यासाठी होत असल्याचा आरोपही विधानसभेत करण्यात आला. त्याचा धागा पकडून शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या विरोधात आकसाने कारवाई सुरू असल्याचा आरोप विधानसभेत केला. एमएमआरडीए घोटाळा प्रकरणी पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं तपास करावा, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली. त्यातून खरंच घोटाळा झाला किंवा नाही हे स्पष्ट होईल. मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे, त्यामुळं हे आरोप अप्रत्यक्षपणे राज्यसरकारवर आरोप आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेकडून घ्यावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली.


रिक्तपदांची भरती करणार


राज्यातील विविध विभागातील 15,511 रिक्त पदांची एमपीएससीकडून भरती करण्यात येणार आहे. या विभागांच्या पद भरतीसाठी वित्त विभागाने मंजुरी दिली आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली. ज्या ज्या विभागानी रिक्त पदे भरण्याचे प्रस्ताव दिले त्याला वित्त विभागाने मंजुरी दिली असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली. 


सरकारकडून महत्त्वाचे ठराव संमत


या अधिवेशनात सरकारकडून महत्त्वाचे चार ठराव करण्यात आले. या ओबीसींचा इम्परिकल डाटा केंद्र सरकारकडून मिळावा, केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी घटनेने आरक्षणाला घातलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी आणि केंद्र सरकारने कैकाडी समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश करावा, तसेच राज्याला महिन्याला तीन कोटी लसी मिळाव्यात या ठरावांचा समावेश आहे. याशिवाय काँग्रेसच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायद्यात सुधारणा करून सुधारित विधेयके विधानसभेत मांडण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असला तरीही या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे कामकाज करता आले याचे समाधान आहे, असं मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितलं.