मुंबई : ईडी समन्सविरोधात (ED summons) एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली आहे. ईडीने अटकेची कारवाई करू नये, यासाठी खडसे उच्च न्यायालयात गेलेत. ईडीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी खडसे यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. यासंबंधी सोमवारी उच्च न्यायालय आदेश देणार आहे. दरम्यान, अटकेच्या कारवाईपासून काही दिवस संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे काय, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीच्यावेळी म्हटले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भोसरी येथील जमीन खरेदीतील गैरव्यवहाराच्या (fraud in land purchase at Bhosari) आरोपप्रकरणी  खडसे हे समन्स बजावल्यावर चौकशीसाठी हजर झाले. ते चौकशीत सहकार्य करत आहेत. तरीही त्यांच्या अटकेसाठी घाई कशासाठी केली जात आहे, त्यांना अटकेच्या कारवाईपासून काही दिवस संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे काय, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीच्यावेळी म्हटले आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) चांगलीच चपराक बसली आहे. त्यानंतर खडसेंवर तूर्त कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी ‘ईडी’तर्फे न्यायालयात देण्यात आली.


न्यायव्यवस्था आणि रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, सीबीआय, ईडी यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपातीपणे काम करायला हवे. या यंत्रणांनी दबावाखाली काम केल्यास ते लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही, असे न्यायालयाने आपले मत नोंदविले. 


आपल्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर खडसे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत खडसे यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची विनंती त्यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.