पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आलीय... या आयोगाच्या शिफारशी न्यायालयात सादर करण्यात येतील आणि त्या आधारावर मराठा आरक्षणाबाबत अनुकूल निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या ‘सारथी’ म्हणजेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेचं उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुण्यात झालं. त्यावेळी ते बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण हा न्यायालयाचा विषय असला तरी सरकारच्या हातात जे आहे, त्याची कालबद्ध पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा छत्रपती संभाजी राजेंनी यावेळी व्यक्त केली.


उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल


मराठा आरक्षणाचं काय झालं? आयोगाचं काम कुठपर्यंत पोहचलं?, असा सवाल उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. शुक्रवारपर्यंत याचं उत्तर द्यायचे आदेश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.