विद्यार्थ्यांच्या पाठिवरचे ओझे उतरणार, राज्य सरकारने पाहा काय केलेय?

मुंबई : शाळा दप्तरांच्या मर्यादीत वजनाबाबतचं परिपत्रक राज्यातल्या सर्व शाळांकरिता बंधनकारक असल्याचं स्पष्टीकरण राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केलंय.

राज्य शिक्षण मंडळासोबतच, ICSE आणि CBSEसाठी सुद्धा ते बंधनकारक असल्याचं सरकारनं म्हंटलंय. या परिपत्रकाचं पालन करण्याकरता शाळा व्यवस्थापन नेमके काय उपाय करत आहेत, याची माहिती पुढल्या सुनावणीवेळी देण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयानं केल्या आहेत. 

२८ एप्रिलला या याचिकेची पुढली सुनावणी होत आहे. दरम्यान शाळा दप्तरांचं वजन वाढणार नाही याची जबाबदारी सरकारनं शाळा मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थनावर सोपवली आहे. तसंच या नियमाचं पालन न करणा-यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचंही सरकारनं न्यायालयाला स्पष्ट केलं.