नोटबंदीनंतर मोठा निर्णय, सरकारी व्यवहार होणार ऑनलाईन

नवी दिल्ली : नोटबंदीनंतर लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. वेगवेगळ्या समस्या पुढे आल्यानंतर सरकार रोज त्यावर दिलासा म्हणून नव्या नव्या घोषणा करत आहेत. जास्तीत जास्त ऑनलाईल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी देखील वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत.

सरकारने आज अनेक मोठे निर्णय घेतले. खाजगी पार्टींना देखील सरकारी संस्था आता ऑनलाईन पेमेंट करणार आहेत. सर्व सरकारी संस्थांना ऑनलाइन पेमेंट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अर्थ मंत्रालयाच्या मोठ्या घोषणा

१. सगळ्या नव्या वाहनांच्या खरेदीवर वाहनांना एक वेगळा कोड दिला जाणार आहे. ज्याने टोल प्लाजावर गाड्यांच्या मोठ्या रांगा लागणार नाहीत. कोडच्या माध्यमातून सोप्या पद्धतीने टोल भरता यावा.

२. ६५ टक्के देशात स्मार्टफोन आहेत. ट्राईच्या या निर्णयाने लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यूएसएसडी चार्ज १.५० वरुन ५० पैसे करण्यात आला आहे.

३. भारतीय रेल्वेमध्ये ५८ टक्के तिकीट हे ऑनलाइन बुक केले जातात. ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन तिकीट बुक केल्याने सर्व्हिस चार्ज नाही घेतले जाणार.

४. डेबिट कार्डकर ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणतेही सर्व्हिस चार्ज नाही लागणार आहेत. 

५. कोऑपरेटीव्ह बँकांना आता रोख दिली जाणार आहे ज्याने शेतकऱ्यांना रोज किराणा भाडं देता येईल.

६. रबी पिकांचा हंगाम लक्षात ठेवून बियानांच्या खरेदीसाठी जुन्या नोटा देखील वापरता येणार आहेत.

७. नाबार्डने २१ हजार कोटी रुपये जिला सहकारी बँकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर गरज पडली तर नाबार्डच्या माध्यमातून पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातील.

८. देशातील ८२ हजार एटीएमला कॅलिब्रेट केलं गेलं आहे.