मुंबईसह ११ शहरात डिझेल एसयूव्हीवर बंदीचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित लवाद दिल्ली नंतर देशातल्या 11 मोठ्या शहरांमध्ये डिझेल एसयूव्हींच्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय उद्या देण्याची शक्यता आहे.   

आज झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्रसह आणि उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारलंय. महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेशने दिलेली आकडेवारी चुकीची असल्यानं लवादानं दोन्ही सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. उद्या खरी आकडेवारी दिली नाही, तर अधिका-यांविरोधात अटक वॉरंट जारी करू असंही लवादानं म्हटलंय.   

याप्रकरणी आता उद्या पुन्हा एकदा याविषयी सुनावणी होणार आहे. या प्रस्तावाला देशातल्या कार उत्पदाकांनी तीव्र विरोध केलाय. शिवाय केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयानंही या प्रस्तावाला विरोध केलाय. डिझेल एसयूव्हींवर बंदी आली तर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढण्याची भीती आहे.  

शिवाय यागाड्या बनवण्यासाठी तयार केलेली हजारो कोटींची गुंतवणूकही पाण्यात जाण्याची भीती आहे. 2015मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली आणि राजधानीच्या परिसरात डिझेल एसयूव्हींच्या विक्रीवर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारेच गेल्या आठव़ड्यात राष्ट्रीय हरित लावादानं केरळच्या काही शहरांमध्ये नव्या डिझेल एसयूव्हींवर 10 वर्षांसाठी बंदी घातलीय.