...तर गोवा असेल देशातील पहिलं कॅशलेस राज्य

पणजी : नोटबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने कॅशलेस व्यवहारांवर जोर देण्यास सुरुवात केली आहे. यानंतर गोवा सरकारने यावर पूर्णपणे प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे. ३१ डिसेंबरनंतर सर्व व्यवहार हे कॅशलेस करण्याचा गोवा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

गोवा सरकार जर याला प्रत्यक्षात उतरवण्यात यशस्वी झाली तर गोवा हे देशातील पहिलं राज्य असेल ज्याची अर्थव्यवस्था ही कॅशलेस असणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी शनिवारी काही अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. बैठकीत मुख्य सचिव आर. के. श्रीवास्तव, केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शुक्रवारी मनोहर पर्रिकर यांनी घोषणा केली होती रोख रक्कम न वापरणाऱ्या समाजाची वेळ आली आहे. सर्वात आधी गोवामध्ये हा रोख रक्कम न वापरणारा समाज असेल. आम्ही या देशाशी संबंधित गोष्टीसाठी पंतप्रधानांचा आग्रह पूर्ण करु. एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, गोव्यामध्ये 26,000 व्यापाऱ्यांसह इतर १०००० दारु विक्रेत्यांवर अधिक लक्ष दिलं जात आहे.