मोदी सरकारची तीन वर्ष, हे आहेत टॉप १० निर्णय

नवी दिल्ली : २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत भारतीय जनता पक्षानं काँग्रेसला धूळ चारत मोठ्या बहुमताने सत्ता स्थापन केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेले स्वप्न आणि दिलेले आश्वासन पाळण्यासाठी जनतेनेही सहनशीलता दाखविली. मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीमध्ये मोदी सरकारनं काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यातल्या टॉप १० निर्णयांवर एक नजर टाकूयात.

१ नोटबंदी

मागच्या वर्षी नोटबंदीमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागला. परंतू त्यामुळे कॅशलेस इंडियाला प्रोत्साहन मिळाल्याचे कोणालाही नाकारता येणार नाही. देशात डिजिटलायजेशनचे वारे वाहू लागले. हातात पैसे नसल्यामुळे लोकांनी डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला. मोदी सरकारने कॅशलेस इंडियासाठी भीम अॅपची सुरूवात केली.

२ दक्षिण आशियाई देशांसाठी सॅटेलाईट

या तीन वर्षांमध्ये मोदी शेजारी राष्ट्रांसाठी सुद्धा लाभदायक ठरले. इस्रोने दक्षिण एशिया सॅटेलाईटचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. GSAT 9 पासून मिळणारा डेटा नेपाळ, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश आणि श्रीलंका सोबत शेअर केला जाणार आहे. तसेच, सॅटेलाईट योजनांमध्ये सहभागी होणा-या देशांना सुरक्षित हॉटलाईन उपलब्ध करून दिले जाईल. या हॉटलाईनचा उपयोगा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी करता येईल.

३ उज्ज्वल योजना

देशातील सामान्य नागरिकांना उज्ज्वल योजनेने मोठा आधार दिला. या योजनांतर्गत बीपीएल कार्ड धारक महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले. एकाच वर्षात २ कोटी लोकांपर्यत मोफत गॅस पोहोचवण्यात यश मिळाले. स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन देऊन प्रदुषण विरहीत सेवा देण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.

४ विदेश दौ-याचे फलित

विरोधी पक्ष मोदींवर परदेशी दौ-यावरून टिका करत असल्याचे दिसते. परंतू मोदींच्या परदेश दौ-यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये सुधारणा झाली आहे. अमेरिका, नेपाळ, कॅनडा या दौ-यात संरक्षण आणि पायाभूत सुविधासंदर्भात महत्त्वाचे करार झाले.

५ रेल्वे बजट सामान्य अर्थसंकल्पाला जोडले

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ९० वर्षाची जुनी परंपरा मोडीत निघाली. यापूर्वी रेल्वे बजेट वेगळे सादर केले जात होते. परंतू २०१७ पासून रेल्वे आणि सामान्य बजेट एकत्रच सादर केले गेले. इतर मंत्रालयाप्रमाणेच रेल्वे मंत्रालय करण्यात आले. हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारनं इंग्रजांची परंपरा मोडीत काढली.

६ वन रॅंक, वन पेन्शन

अनेक वर्षापासून रखडलेल्या वन रॅंक वन पेन्शन या योजनेला सरकारने हिरवा कंदील दिला. सैनिकांच्या मागण्या पूर्ण केल्यामुळे नाराजी ओसरली.

७ रियल इस्टेट बिल

मोदी सरकारने रियल इस्टेट बिल संमत केले. यामुळे खाजगी बिल्डरांपासून सदनिका विकत घेणा-या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला. करारातील कालावधीप्रमाणे काम झाले नसल्यास बिल्डरला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. या विधेयकाला देशभर स्वीकारण्यात आले.

८ जीएसटी विधेयक संमत

संविधानात संशोधन करून कित्येक वर्षापासून रखडलेले जीएसटी विधेयक मंजूर केले. यामुळे देशभरात एकच करप्रणाली अस्तित्वात येईल. मोदींनी सर्व राज्यांना जीएसटी विधेयक संमत करण्याची विनंती केली. यामुळे विकासकामांना गती येईल आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल.

९ सर्जिकल स्ट्राइक

सर्जिकल स्ट्राइकच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. नियंत्रण रेषेवर भारताने पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवला. याशिवाय म्यानमार मध्ये दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली.

१० जनधन आणि मुद्रा बँक योजना

जनधन अकाऊंट उघडण्यासाठी मोदी सरकारने अभियान सुरू केले. जनधन खात्यात थेट सबसिडी पोहोचवण्याची सोय केली. तर, मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून लहान उद्योजकांना कर्ज पुरवण्यात आले. या दोन्ही योजनांमुळे मोदी सरकारची प्रतिमा जनसामान्यांत उजळली.