नवी दिल्ली : नुकतंच भाजपचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी संसदेसमोर रेल्वे बजेट सादर केलं... हे रेल्वे बजेट अखेरचं ठरण्याची शक्यता आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

धोरण आयोगानं केलेल्या शिफारशींनुसार, रेल्वे बजेट वेगळं सादर करणं म्हणजे वेळ आणि पैसा व्यर्थ घालवणं आहे. त्याऐवजी हा रेल्वे बजेट मुख्य बजेटसोबतच सादर करण्यात यावा. 


नुकतंच पीएमओनं या मुद्द्यावर धोरण आयोगाचा सल्ला मागितला होता. त्याच्या उत्तरार्थ आयोगानं पंतप्रधानांना २० पानांचा एक अहवाल सोपवलाय. या अहवालात वेगळं रेल्वे बजेट सादर करण्याची काही एक गरज नसल्याचं म्हटलं गेलंय. 


इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेली ही परंपरा अशीच सुरू राहण्यात काहीही अर्थ नाही, असं आयोगाचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी आपल्या अहवालात म्हटलंय. शिवाय या अहवालात रेल्वे बजेट मुख्य बजेटमध्येच कसं सादर करता येईल हेदेखील दर्शवण्यात आलंय.