जीएसटीला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी, पुढे काय पाहा...

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गुडस् अॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) विधेयकावर स्वाक्षरी केलीय. 

यापूर्वी 16 राज्यांच्या विधानसभांनी या विधेयकाला मंजुरी दिलीय. संसदेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळालीय. आता राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक कायद्याच्या स्वरुपात देशात लागू करण्याच्या दिशेनं रस्ता मोकळा झालाय. 

या विधेयकाला सर्वप्रथम मंजुरी देणारं राज्य ठरलं आसाम... तर शेवटचं राज्य ठरलं ओडीसा... येत्या वर्षी 1 एप्रिलपासून हे विधेयक देशभरात लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

पुढे काय... 

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर 60 दिवसांच्या आत जीएसटी प्रशासकीय मंडळ बनवावं लागेल. या मंडळाला टॅक्स दर निश्चित करावे लागतील. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी सहभागी असतील. 

नवी कररचना लागू करण्यासाठी पुढील तीन कायदे बनवावे लागतील...

1. सेंट्रल जीएसटी कायदा(CGST) 

2. इंटिग्रेटेड जीएसटी (IGST) 

3. स्टेट जीएसटी (SGST) 

इंटिग्रेटेड जीएसटीला संसदेकडून मंजुरी मिळवणं गरजेचं असेल. तर स्टेट जीएसटी कायद्यला संबंधित राज्यांच्या विधानसभांकडून मंजुरी मिळणं आवश्यक असेल. 

जीएसटी लागू करण्यासाठी देशभरात मजबूत आयटी नेवटर्क किंवा जीएसटी नेटवर्क तयार करावं लागेल. या माध्यमातूनच ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, टॅक्स पेमेंट आणि रिटर्न फायलिंग केली जाऊ शकेल. जीएसटी नेटवर्कशी जोडलेल्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरची टेस्टिंग जानेवारी महिन्यापासून सुरू होईल.