...तर हे आहे सराफा व्यापाऱ्यांच्या संपामागचं खरं कारण!
देशभरात सध्या चर्चा सुरू आहे ती सोनं व्यापाऱ्यांच्या संपाची... हा संप सुरू आहे हे तुम्हाला एव्हाना माहीत असेल पण का सुरू आहे हे कधी खोलात जाऊन जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलात का?
मुंबई : देशभरात सध्या चर्चा सुरू आहे ती सोनं व्यापाऱ्यांच्या संपाची... हा संप सुरू आहे हे तुम्हाला एव्हाना माहीत असेल पण का सुरू आहे हे कधी खोलात जाऊन जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलात का?
'एक्साईज ड्युटी'वर न पटणारं कारण...
- ज्वेलरी व्यापारावर सरकारनं एक टक्का एक्साइज ड्युटी लावल्यानं व्यापारी नाराज असल्याचं सांगितलं जातंय.
- या करामुळे जर तुम्ही १ लाख रुपयांचे दागिन खरेदी केले तर तुम्हाला १ हजार रुपये कराच्या स्वरुपात भरावे लागतील.
- हे कराचे पैसे अर्थातच व्यापारी आपल्या खिशातून नाही तर ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल करणार आहेत.
- म्हणजेच, हा एक टक्का कर भरल्यानं खरं तर या व्यापाऱ्यांना काहीही फरक पडणार नाही.
अर्थमंत्र्यांची घोषणा
- अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्पात अशा काही तरतुदी जाहीर केल्यात ज्यामुळे अरबो रुपयांचा व्यवहार करणारे हा धंदा 'बिझनेस टॅक्स' अंतर्गत येणार आहे.
- तसंच सरकारनं लागू केलेला एक टक्का करही अशाच सराफा व्यापाऱ्यांवर लागू होणार आहे ज्यांची वार्षिक उलाढाल १२ करोड रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- पुढच्या वर्षापासून ही सीमा ६ करोड रुपये केली जाणार आहे.
- शिवाय, कोणताही इन्स्पेक्चर जाऊन सराफा व्यापाऱ्यांना त्रास देणार नाही, असंही ा स्पष्ट केलंय.
काळा पैसा लपवण्याचा साधन
- देशात सर्वात जास्त काळा पैसा वापरला जातो, त्यापैंकीच एक म्हणजे सोनं व्यापार...
- ज्वेलरीचा व्यापार एकदा टॅक्स अंतर्गत आला की काळ्या पैशाचा पांढरा पैसा बनवण्याचे सगळे धंदे बंद करावे लागतील, अशी धास्ती आता सराफा व्यापाऱ्यांना वाटतेय.
- कारागीर जास्त शिकलेले नाहीत त्यामुळे हिशोब ठेवताना त्रास होईल, अशी बतावणी हे सोनार करत आहेत. पण, इतर व्यवसायात असलेले अशिक्षित व्यक्तीही कर भरतात, हे मात्र हे व्यापारी साफ विसरलेत.
- इतकच नाही तर २ लाखांहून अधिक किंमतीचे दागिने खरेदी करणाऱ्याचं पॅन कार्ड जरुरी असल्याच्या निर्णयावरही हे व्यापारी नाराज आहेत.
यापूर्वीही झाला होता प्रयत्न
- यापूर्वीही यूपीए सरकारनं सराफा बाजहाराला एक्साइज ड्युडी अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हाही तब्बल २१ दिवस व्यापारी संपावर होते.
- देशात काळं धन परत आणायचं असेल तर हे पाऊल उचलणं गरजेचं असल्याचं 'सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अॅन्ड कस्टम्स'नं म्हटलं होतं.