फेसबूक, स्काइप, व्हॉट्सअॅप आणि SMSने तलाक कबूल

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने इस्लामीक कायद्यांमध्ये मुस्लिम महिलांविरोधात भेदभाव केल्याचा अवलोकनाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने कायदेशीरदृष्ट्या अनुचित ठरवले आहे. 

बोर्डाचे सिनिअर मेंबर आणि प्रवक्त मोहम्मद अब्दुल राहुल कुरैशी यांनी इंडिया टीव्हीशी बोलताना सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश कायदेशीर दृष्ट्या अनुचित आहे. मुस्लिम कायदा हा धर्माचा एक अभिन्न हिस्सा आहे. संविधानातील २५ वा अनुच्छेद धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार देत आहे आणि हा एक मौलिक अधिकार आहे. 

तलाकनंतर मुस्लिम महिलेला दुसरा विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण तिची प्रतिक्षा संपल्यावर तिला हा अधिकार आहे. फेसबूक, व्हॉट्सअॅप, ई-मेल आणि एसएमएसच्या माध्यमातून तलाक मंजूर करण्यात येतो. हे मुस्लिम कायद्यात मान्य आहे.