आज सुप्रीम कोर्टात ट्रिपल तलाक संदर्भात सुनावणी

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात आज ट्रिपल तलाक आणि मुस्लिम महिलांच्या समान अधिकारासंदर्भात महत्त्वाची सुनावणी होणारं आहे. 

ट्रिपल तलाक आणि पुरूषांना चार लग्नाची परवानगी हे संविधानविरोधी असल्याचं केंद्र सरकारनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. यानंतर आता सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतंय याकडे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका

- यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी कोर्टात सुनावणी झाली. यात केंद्र सरकारने ट्रिपल तलाक पद्धतीचा विरोध केला होता

- तलाक देण्याची प्रथा हे लिंगभेद घडवून आणत असल्याचे मत सरकारने मांडले होते. त्यामुळे महिलांवर अन्याय होत असल्याचे स्पष्टीकरणही सरकारनं दिलंय

- पर्सनल लॉच्या आधारावर कोणालाही संविधानिक अधिकारापासून वंचित करता येणार नाही, असं केंद्र सरकारनं कोर्टात ठामपणे सांगितलंय

- महिलांसोबत सुरु असलेला लिंगभेद रोखणं गरजेचं असून महिलांच्या सन्मानासंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलंय

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

- यापूर्वी तलाक प्रकरणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं

- सामाजिक सुधारणेच्या नावाखाली पर्सनल लॉमध्ये बदल केले जाऊ शकत नाहीत

- तलाकची वैधता सुप्रीम कोर्ट निश्चित करू शकत नाही. हा कोणता कायदा नाही, ज्याला कोर्टात आव्हान दिले जाईल

- हा कुराण आणि इस्लाम धर्माशी निगडीत सांस्कृतिक मुद्दा असल्यामुळे कोर्ट निर्णय घेऊ शकत नाही. अशी बाजू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं मांडली होती

- पती-पत्नी मधील संबंध खराब झाले तर विवाह संपवण्याचे अधिकार इस्लाममध्ये आहेत... तसेच पतीला आणखी संधी दिली जाते. यात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही.