अलाहाबाद : गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेला 'ट्रिपल तलाक' हा असंविधानिक असल्याचं अलाहाबाद हायकोर्टानं म्हटलंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'ट्रिपल तलाक'मुळे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलाय. कोणताही पर्सनल लॉ बोर्ड हे संविधानापेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचंही न्यायालयानं ठणकावलंय. 


दोन मुस्लीम महिलांनी 'ट्रिपल तलाक'विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद न्यायालयानं ही टिप्पणी केलीय. बुलंदशहरच्या रहिवासी असलेल्या हिना आणि उमरबी यांनी ही याचिका दाखल केलीय. 



२४ वर्षीय हिनाचा निकाह ५३ वर्षांच्या एका व्यक्तीशी झाला होता... त्यानंतर त्यानं एकतर्फी तलाक दिला.


'ट्रिपल तलाक'वरून केंद्र सरकार आणि मुस्लीम संघटना समोरा-समोर उभं ठाकल्याचं चित्र गेल्या काही दिवसांपासून दिसतंय. केंद्र सरकारनं ट्रिपल तलाकचा विरोध केला होता तर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं हा धार्मिक गोष्टींत दखल असल्याचं म्हटलं होतं.