पाहा, अर्थसंकल्प २०१६-१७ मध्ये शिक्षणासाठी काय!

नई दिल्ली : सरकारनं जवळपास सहा करोड अतिरिक्त ग्रामीण कुटुंबांना डिजिटल साक्षरता पुरवण्यासाठी एक नवा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा केलीय.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा केली. ग्रामीण भारतासाठी 'डिजिटल साक्षरता मिशन' सुरु करण्याची ही योजना आहे. यामुळे येत्या तीन वर्षांत जवळपास सहा करोड अतिरिक्त कुटुंब यामध्ये सहभागी होतील. या योजनेचं विस्तृत स्वरुप लवकरच मांडण्यात येणार आहे.

याआधीही, सरकारनं राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन आणि डिजिटल साक्षरता अभियान या दोन योजनांना अगोदरच मान्यता दिलीय.
जवळपास १६.८ करोड ग्रामीण कुटुंबांपैंकी जवळपास १२ करोड घरांत आजही कम्प्युटर नाही आणि त्यामुळेच ते डिजिटल स्वरुपात साक्षर होणं थोडं कठिण आहे. डिजिटल साक्षरता याचा अर्थ कम्प्युटर, टॅबलेट, स्मार्टफोन सारख्या उपकरणांना आणि इंटरनेटचा वापर करण्याची माहिती तळागाळापर्यंत पोहचवणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 

याशिवाय, जेटलींनी शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे... 

• सर्व जिल्ह्यामध्ये नवोद्य विद्यालय उभारणार

• सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत ६२ नवोद्य विद्यालय उभारणार

• हायर एज्युकेशनसाठी डिजिटल डिजिटरी सर्टिफिकेट

• स्किल इंडियासाठी मोठी तरतूद

• १५०० मल्टी स्कील ट्रेनिंग शाळा उभारणार

• तीन वर्षांत १ करोड तरुणांना कौशल सर्टिफिकेट देण्याचा मानस

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेत १७०० कोटींची तरतूद

• १५०० नवी स्कील डेव्हलपमेंट केंद्र सुरु कऱणार

• १०० मॉडेल करिअर सेंटर्सची स्थापना करणार

• १०० करिअर हेल्प सेंटर सुरु करणार

• स्टार्ट अप इंडियासाठी ५०० कोटींची तरतूद