काळा पैसा धारकांनो, ४५ टक्के टॅक्स देऊन होणारी कारवाई टाळा!

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प २०१५६-२०१७ सादर करताना काळं धन उजेडात आणण्यासाठी एक वेगळी योजना जाहीर केलीय. 

काळं धन धारकांसाठी सीमित कालावधीसाठीच असणारी ही योजना महत्त्वाची आहे. एक स्थिर आणि सुनिश्चित कराधान व्यवस्था बनविण्यासाठी आणि कारकाळं धन समोर आणण्यासाठी सरकारनं प्रतिबद्धता व्यक्त केलीय. 

जेटलींनी जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार, देशातील करदात्यांना ३० टक्के दरावर कर अदा करून, ७.५ टक्क्यांच्या दरानं अधिभार भरून आणि ७.५ टक्के दरावर दंड भरून आपला काळा पैसा स्वत:च उजेडात आणून आपल्यावर भविष्यात होणारी कारवाई टाळू शकतात.

महत्त्वाचं म्हणजे, काळ्या पैशांची घोषणा केल्यानंतर त्या विरोधात कोणत्याही पद्धतीची न्यायालयीन कारवाई होणार नाही, असं जेटलींनी जाहीर केलंय.

'इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम' ही योजना १ जून ते ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत सुरू राहील. या चार महिन्यांत ४५ टक्के टॅक्स भरून काळा पैसा धारक आपली संपत्ती घोषित करू शकतात. 

अघोषित संपत्तीवर ७.५ टक्के दरानं लावण्यात आलेला अधिभार 'कृषी कल्याण अधिभार' म्हणून ओळखला जाईल. हा सर्व पैसा कृषि आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी वापरला जाईल.