अर्थसंकल्प २०१६-१७ ठळक वैशिष्ट्ये

अर्थसंकल्प २०१६ - अर्थसंकल्प अपडेट जाणून घेण्यासाठी इथं क्लिक करा

- आधार कार्डला सरकार घटनात्मक दर्जा देणार

- आधार कार्डाद्वारे आर्थिक मदत आणि वितरण बंधनकारक केल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल.

- काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी योजना
- संपत्ती विकून स्टार्ट अप उभारणाऱ्यांना कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागणार नाही
- काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत
- एक जून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत विंडो
- १ कोटी पर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्यांचा सरचार्ज ३ टक्क्यांनी वाढला

- काय महाग होणार?

- सोन्या चांदीचे दागिने महागणार
- हिऱ्याचे दागिने महागणार
- बीडी सोडून तंबाखूची प्रत्येक गोष्ट महाग होणार
- ब्रँडेड कपडे महागणार
- दगडी कोळसा

- एसयूव्ही गाड्या, सिगारेट, गुटखा, १० लाखांहून जास्त किंमतीच्या गाड्या

- सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने महागणार
- एक कोटीहून अधिक उत्पन्नावर १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सरचार्ज 

- अर्थसंकल्पचा बाजारावर परिणाम, मंदीचे सावट
- सेन्सेक्स ५०० अंशानी कोसळला
- निफ्टीमध्ये १५० अंकांची घट
- बजेटनंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण

- पर्यावरण पूरक वाहनांना सवलत कायम
- डिझेल गाड्यांवर २.५ टक्के कर लावणार
- बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सोडून अन्य कार महागणार
- वाहनांवर एक टक्क्यांचा इन्फ्रास्टक्चर सेस

सेवाकरावर ०.५ टक्क्यांचा कृषी सेस
- ६० वर्गमीटरवर हाऊसिंग स्कीमवर सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही
- लक्झरी कार महागणार
- पहिल्यांदा घर खरेदी केल्यावर ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांवर ५० हजारांपर्यंतची सूट

- ५० लाखांपेक्षा कमी कर्जावर ५० हजारांची सूट
- बँकांचा एनपीए कमी करणार
- सबसिडी आणि सुविधा आधारनुसारच
- पहिल्या गृहकर्जासाठी व्याजदरात सवलत

- २ कोटी लोकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ३ हजारांची सूट  
- ५ लाखांच्या उत्पन्नामध्ये ३ हजारांची सूट
- करसवलतीची मर्यादा २.५ लाखांवरच
- कररचनेमध्ये कोणताही बदल नाही
- छोट्या करदात्यांना अरुण जेटलींचा दिलासा

- घरांच्या भाड्यावर २४ हजारांवरुन ६० हजारापर्यंत सवलत
- सरकारी वित्तीय तोटा नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न
- गृहकर्ज, एचआरए नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सवलत

- वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य
- छोट्या करदात्यांना टॅक्समध्ये सूट
- २ करोड रुपयांपर्यंत टर्न ओव्हरवर टॅक्स सूट मिळणार

- एका दिवसात कंपनीची नोंदणी करणं शक्य
- कंपनी कायद्यात सुधारणार करणार
- सरकारी बँकामधील ५० टक्के भागीदारी कमी करणार

- खतांच्या सबसिडीसाठी डीबीटी सुविधा सुरु होणार
- खतांच्या सबसिडीतील गळती रोखण्यासाठी उपाय
- प्रायोगित तत्वावर सुविधा सुरु होणार
- फूड प्रोसेसिंगमध्ये १०० टक्के एफडीआयला परवानगी देणार
- पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सेवा सुरू होणार
- स्टार्टअपसाठी टॅक्समध्ये सूट मिळणार
- बँकिंग ब्युरो सुरु करणार
- सरकारी बँकासाठी २५ हजार कोटी

- ग्रामीण भागात एटीएमसाठी आर्थिक तरतूद
- ग्रामीण भारतासाठी डिजीटल लिट्रसी योजना
- उच्च शिक्षण अर्थसहाय्यसाठी १००० कोटी
- सरकारच्या वेगवेगळ्या भागांत आयटीचा वापर सुरू करणार 

- अणुऊर्जा निर्मितीसाठी तीन हजार कोटींची तरतूद
- अन्नप्रक्रिया उद्योगत १०० टक्के एफडीआय 
- १०० टक्के एफडीआयमुळे कृषी क्षेत्रात रोजगार वाढण्यासाठी मदत होईल
- नव्या प्रकल्पांमध्ये एफडीआयला निमंत्रण

- शाळा, महाविद्यालयांची सर्टिफिकेट्स डिजीटल होणार
- कृषी क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयची परवानगी देणार
- बंद पडलेल्या १० एअरपोर्ट्सना कार्यान्वित करणार
- ५० हजार किमी राज्यमार्गांचे हायवेत रुपांतर
- १० हजार किमीचे हायवे उभारणार
- ईपीएफची मर्यादा वाढवणार, १००० करोड रुपये सरकार देणार

- नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण करणार
- १६० विमानतळांचा विकास होणार
- राज्यांच्या मदतीने विमानतळांचा विकास होणार
- देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचे जाळे वाढवणार
- मोटर व्हेईकल अॅक्टमध्ये संपूर्णत: बदल करण्याचा मानस
- प्रवासी वाहतूक खासगी क्षेत्रासाठी खुली
- मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करणार
- राज्य सरकार आपल्याप्रमाणे मोटर व्हेईकल अॅक्टमध्ये बदल करू शकतील
- प्रवासी वाहतुकीतील परमिट राज संपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न

- छोटी दुकानं ७ दिवस ठेवणार सुरु
- रस्त्यांसाठी ५५ हजार करोड रुपयांची तरतूद
- रस्ते, रेल्वेसाठी दोन लाख १८ हजार कोटी
- १०० करिअर हेल्प सेंटर सुरु करणार
- १५०० नवी स्कील डेव्हलपमेंट केंद्र सुरु कऱणार
- स्टार्ट अप इंडियासाठी ५०० कोटींची तरतूद
- तीन वर्षांत एक कोटी युवकांना प्रशिक्षित कऱणार
- ३ वर्षांत १ करोड तरुणांना कौशल सर्टिफिकेट देण्याचा मानस
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेत १७०० कोटींची तरतूद

- नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफवर ८.३३ टक्के व्याज
- हायर एज्युकेशनसाठी डिजिटल डिजिटरी सर्टिफिकेट
- सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत ६२ नवोद्य विद्यालय उभारणार
- एससी, एसटी,महिला उद्योजकांना कर्ज
- १५०० मल्टी स्कील ट्रेनिंग शाळा उभारणार
- स्किल इंडियासाठी मोठी तरतूद
- १०० मॉडेल करिअर सेंटर्सची स्थापना करणार

- या वर्षात ६२ नवी नवोदय विद्यालयं
- सर्व जिल्ह्यामध्ये नवोद्य विद्यालयं
- स्वास्थ विम्यामध्ये स्वस्तात उपचार मिळू शकतील
- राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा सुरु केली जाईल
- प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात डायलिसिस सेवा सुरु केली जाईल

- जेनेरेक औषधांसाठी नवी केंद्रे उभारणार
- डायलिसिससाठी अधिक केंद्र उभारणार
- ५ लाख तलाव आणि विहीरी खोदणार
- पीपीपी मॉडेलनुसार नॅशनल हेल्थ स्कीम राबवणार
- गरीब महिलांना एलपीजीसाठी २००० कोटी

- आतापर्यंत ५५४३ गावांच विद्युतीकरण
- गरिबांसाठी घरगुती गॅसची सुविधा पुरवणार
- गरीब महिलांच्या नावावर एलपीजी कनेक्शन मिळणार
- ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी ८५०० कोटींची तरतूद
- शेतकऱ्यांसाठी पशुसंवर्धन, पशुसंजीवनी योजना

- १६ करोड घरांमध्ये साक्षरता पोहचवण्याचं लक्ष्य
- स्वच्छ भारत योजनेसाठी ९ कोटींची तरतूद
- मे २०१८ पर्यंत सगळ्या खेड्यांमध्ये वीज पोहोचणार
- पाणी पुरवठ्यासाठी ६० हजार कोटींची तरतूद

- पशुधन संजीवनी योजना राबवणार
- २.२३ लाख किमीचे नवे रस्ते बांधणार
- मनरेगासाठी ३८, ५०० कोटींची तरतूद
- शेतकऱ्यांसाठी चार नव्या योजना
- २.८१७ ग्रामपंचायतींसाठी देण्यात येतील
- ग्राम पंचायतींना आता ८० लाख रुपये जास्त मिळतील
- शेतकऱ्यांसाठी विम्याचा हप्ता कमीत कमी असणार
- बियाणांच्या तपासणीसाठी दोन हजार प्रयोगशाळा
- सिंचनासाठी नाबार्डला २० हजार कोटी
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी
- कृषीकर्जासाठी ९ लाख कोटी
- पंतप्रधान पीक योजनेसाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद

- सॉईल हेल्थ कार्ड देशभरात पोहोचवणार
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी भरीव तरतूद
- ५ लाख हेक्टर शेतीवर जैविक प्रयोग राबवणार
- डाळींच्या उत्पादनासाठी ५०० कोटींची तरतूद
- कृषीसाठी ३५ हजार ९८४ कोटींची तरतूद
- बीपीएल धारकांसाठी नवी योजना

- ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्टरवर भर देणार

- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अधिक प्रकल्प
- सिंचनासाठी नव्या पायाभूत सुविधा उभारणार
- नाबार्डच्या माध्यमातून सिचनासाठी निधी
- २८.५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार

- वैश्विक आर्थिक मंदी आमच्यासाठीही आव्हानात्मक
- शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान बिमा योजना
- कमजोर वर्गासाठी तीन नव्या योजना 
- गरीब आणि गावांतील लोक सरकारची प्राथमिकता
- बँकांमध्ये अधिक गुंतवणूक करणार
- या आर्थिक वर्षात नॅशनल बँकांची फेररचना
- ७वा वेतन आयोग, OROPचा तिजोरीवर भार
- २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचा उत्त्पन्न दुपट्टीनं वाढणार
- गेल्या तीन वर्षात आर्थिक दर चांगला राहिला
- परकीय गंगाजळीची स्थिती चांगली
- जीडीपीमध्ये चांगल्या वाढीची अपेक्षा
- महागाई दर ५.४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे
- देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे

- मंदी असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत

- विकासाचा दर ७.६ % वर जातोय - जेटली
- वित्तीय तुटीमध्ये सुधारणा झालीये
- भारत गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय

- अर्थमंत्री उभे राहीले असताना विरोधकांनी गोंधळ घातला

- सातव्या वेतन आयोगांच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकारवर १.०२ लाख करोड रुपयांचा बोझा पडणार आहे

- अर्थमंत्री अरूण जेटली लोकसभेत पोहोचलेत

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प २०१६ - वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू होण्याच्या अनुषंगाने सेवा कराच्या मूल्यात सध्याच्या १४.५ टक्क्यांवरून १६ टक्के वाढ होण्याची शक्यता, भाववाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत.

अर्थमंत्री अरूण जेटली आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक भर कृषी आणि ग्रामीण विकासावर देण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राला रूळावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सांगण्यावरूनच या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचं बोललं जातंय.